अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)लाई राजनीतिक लेनदेन बनाएको सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन जोगाउनैका लागि सम्झौता गरेको स्वीकार गर्न थालेको छ ।
काठमाडौंमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसीमा सहमति नगरेको भए पार्टीको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने भावनात्मक कुरा राख्नुभयो । उहाँ मात्र होइन, एमसीसीको चर्को विरोध गर्दै आएका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पनि नरम देखिनुभयो । सुरुमा चर्को विरोधमा उत्रिएका एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको पछिल्लो अभिव्यक्तिले लेनदेनमै सहमति गरेको पुष्टि हुन्छ ।
एमसीसी सदनबाट पारित गर्नेक्रममा सरकारमा रहँदै सडक आन्दोलन पनि नछाडेको एकीकृत समाजवादी एक सय असी डिग्रीमा घुम्यो । बुधबारबाट जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा एमसीसी किन पारित गर्नुपर्यो भन्ने जवाफ दिन शीर्षनेताहरु तर्कवितर्कमै उत्रिए ।
एमालेबाट अलग्गिएर बनेको एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले पार्टी रक्षाकै लागि सम्झौता गर्नुपरेको मात्र बताएका छैनन्, शुरुमा आफ्नो विरोधलाई ढाकछोप गर्न संसदमा पेश गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणीको सहारा पनि लिएका छन । अध्यक्ष नेपालले त राजनीतिक प्रतिवेदनमै व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता नगरेको भए पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्था रहेकोसम्म उल्लेख गर्नुभयो ।
अध्यक्ष नेपाल मात्र होइन, संसदमै एमसीसीको विरोधमा उत्रिएका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल केन्द्रीय कमिटी बैठकमा निकै नरम देखिनुभयो । उहाँले त व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसीको अंग बनाउँदै पक्षमा उभिएको संकेत पनि गर्नुभयो । खनालले पनि नेपालले जस्तै निर्वाचनमा पार्टीलाई बलियो बनाउनकै लागि सहमति गर्नुपरेको संकेतसम्म गर्न भ्याउनुभयो ।
व्याख्यात्मक घोषणालाई उपादेयता, औचित्य, कानूनी आधार खडा गर्दै अमेरिकाले समर्थन गर्नुपर्ने र एमसीसी सम्झौताको अभिन्न अंग बनाउनुपर्नेमा खनालको जोड छ । एकीकृत समाजवादी एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिन नसक्ने उसका नेताहरुको भनाइले पुष्टि गरेको छ ।
अब हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन कायम गर्न एमसीसी स्वीकार गर्नुपर्ने कांग्रेसको शर्तका अघि एकीकृत समाजवादीले घुँडा टेकेको प्रष्ट हुन्छ । उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरले आसन्न निर्वाचनमा पार्टीलाई एकढिक्का बनाउन र हालको सत्तारुढ गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ । उहाँको यो भनाइले पनि एकीकृत समाजवादीको बाध्यता प्रष्टिन्छ ।
व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित भएको एमसीसी सम्झौतालाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि विवाद थियो र यथावत् छ । तर माओवादीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पनि विवादलाई थाति राख्दै निर्वाचनमा केन्द्रीत हुने निर्णय गरेको थियो ।
माओवादीको निर्णय पछि एकीकृत समाजवादीमा पनि एकढिक्का भएर निर्वाचनमा होमिनुपर्ने दबाब बढेको छ । सोही कारण पार्टीको गठन भएपछिको तेस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा विवादले प्रवेश पाएन् ।
