९ जेष्ठ २०७९, सोमबार

त्रासदी एसिड आक्रमणको, नियन्त्रणमा उदासिन किन सरकार

Acid Attack

नेपालमा एसिड आक्रमणको घटना बढ्दै गएको छ । यसमा सबैभन्दा बढी महिला पीडित बन्ने गरेका छन् । तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमन गर्न बनेको अध्यादेश पटक–पटक निष्क्रिय हुँदै आएको छ ।

कानून अभावमा जतासुकै सहजै एसिड पाउने मात्र होइन, विक्रीवितरण हुने गरेको छ । यसले एसिड आक्रमणको घटनालाई बढावा दिएको पीडितको गुनासो छन् ।

गत आइतबार सूर्यविनायक नगरपालिका–४ दधिकोट चित्रपुरका ६५ वर्षीय श्याम गुभाजुले ६० वर्षीया पत्नी पूजा गुभाजुलाई कुटपिट र एसिड प्रहार गरे । यो पहिलो घटना भने होइन, यस्ता आक्रमणबाट धेरै पीडित बनिसकेका छन् । तर रोक्ने ठोस पहल हुन सकेको छैन ।

अझ अपराधजन्य एसिड जताततै किराना पसलमै पाइन्छ । जसले गर्दा एसिड हतियारका रुपमा प्रयोग भैरहेको छ । नेपालमा तीन पटक तेजाव आक्रमण तथा विक्री वितरण नियन्त्रणका लागी अध्यादेश ल्याइयो । अध्यादेश संसद सञ्चालनको ६ महिनासम्म मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ । तर, कानून बनाउने गरी संसदमा सरकारले विधेयक अघि बढाउन सकेको छैन ।

तेजाव आक्रमण तथा विक्री वितरण नियन्त्रणका लागि राज्यले कुनै ठोस पहल गर्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ एसिड पीडितले राज्यबाट पाउने भनिएको निस्शुल्क उपचार पनि निस्क्रिय छ । सरकार भने प्रमुख प्रतिपक्षीले सदन अवरुद्ध गरेकाले कानून बनाउन कठिनाइ भएको रेडिमेट जवाफ दिन्छ ।

एसिड नियन्त्रणका लागि कानून नभएपछि अपराध भइसकेपछि फैजदारी संहिता आकर्षित हुन्छ । फौजदारी संहिताले पीडकलाई जरिवाना गरिएको रकम नै पीडितलाई क्षतिपूर्तिबापत दिने व्यवस्था गरेको छ । तर सुस्त न्याय प्रणालीका कारण पीडितले उपचारका लागि तत्काल पैसा पाउन सक्दैनन्।

एसिड आक्रमणजस्तो जघन्य अपराधमा सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिरहेको छ । फितलो र लचिलो कानूनी व्यवस्थाका कारण यसमा संलग्न अपराधी सहजै उम्किने गरेका छन् । पहिलो अध्यादेश अहिलेसम्म लागू भैरहेको र जसका कारण पनि अपराधीले सहजै छुटकरा पाउने गरेका छन् ।

नेपालमा अहिलेसम्म २५ जनामा एसिड आक्रमण भएको छ जसमा २० जना महिला र ५ जना पुरुष रहेका छन् । कानून फितलो र तत्काल रेस्पोन्स गर्ने निकाय नहुँदा पीडित सधै समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

अहिलेको कानूनी व्यवस्था कुनै पनि रूपमा पीडितलाई न्याय दिने खालको छैन। एसिडजस्तो जघन्य अपराधमा राज्य सुस्ताएको छ र अपराधीले झनै प्रश्रय पाइरहेका छन् । पीडित र न्याय र पीडकले सजाय पाउने गरी तत्काल कानून निर्माण गर्नेतर्फ सरोकारवाला निकाय लाग्नु जरुरी छ ।