प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई परमादेशीको आरोप लगाउँदै आएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतकै आदेशले नेकपाबाट एमाले पुनर्जिवित बन्यो ।
आजैका दिन गतवर्ष नेकपा नाम बदर गर्न मात्र माग गरिएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले एक तह उक्लिएर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुनर्स्थापित गर्दियो । बितेको एक वर्षमा नेपालको ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी तीन वटा बनेको छ ।
२०७४ को आम निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन गरेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले अभूतपूर्व जित निकाले । झण्डै २ तिहाई मत प्राप्त गरेर गठबन्धन सरकार बनाएका यी पार्टीको लक्ष्य एकीकरण थियो । २०७५ जेठ ३ मा औपचारिक रुपमा पार्टी एकीकरण गरेपछि एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा राखियो ।
निर्वाचन आयोगमा ऋषि कट्टेलको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी यसअघि नै दर्ता थियो । त्यसैले निर्वाचन आयोगले एउटै नाम दुईटा पार्टीलाई दिन नमिल्ने बतायो । तर सरकारमा रहेको यो पार्टीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कोष्ठकमा नेकपा लेखेर सत्ताको बलमा ह्याकुलाले मिचेर जेठ २३ गते दर्ता प्रमाणपत्र लिन सफल भयो ।
सत्ताका अगाडि हार खाएका ऋषि कट्टेल त्यसै वर्षको मंसिर २१ गते रहस्यमय रुपमा अदालत पुग्नुभयो । २०६९ सालमै आफूले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेकोमा बलमिच्याईँ भएको दाबीसहित उहाँ अदालतमा पुग्दै गर्दा सत्तारुढ नेकपामा चरम अन्तरविरोध थियो ।
यो मुद्दा दर्ता भएको केही दिनमै अर्थात् पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रातारात प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिनुभयो । नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पार्टीको अन्तरविरोध विस्फोटमा परिणत भयो ।
नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहित प्रभावशाली नेताहरु सडकमा उत्रिए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो । संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेका बेला अर्कोतिर नेकपा नामको दाबीसहित परेको मुद्दाको पेसी चढ्यो ।
संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेका बेलासमेत सडकमा पक्ष र विपक्षमा शक्ति प्रदर्शन भए आफ्नाहरुविरुद्ध चर्किरहेको विरोधको बीचमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको ६ हप्तामा २०७७ फागुन २३ गते अदालतले नेकपा विभाजनको फैसला सुनाई दियो । ऋषि कट्टेललाई न्याय दिएको भनिएको यो फैसलामा माग गरेको भन्दा थुप्रै कुराहरु अनपेक्षित रुपमा प्राप्त भए ।
नेकपामा अध्यक्ष ओली सानो झुण्डका साथ सरकारमा रहँदा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग प्रभावशाली नेताहरु थिए । एमालेको ठूलै समूहलाई आफूतिर ल्याएर ओलीविरुद्ध विद्रोह गरिरहेका प्रचण्डलाई आघात पार्ने गरी पार्टी विभाजनको फैसला आयो । १२ दिनअघि मात्रै संसद पुनस्थापनाको फैसला आउँदा लड्डु खाएर हर्ष बढाइँ गरेको यो समूह पार्टी विभाजन गरेर पूर्ववत अवस्थामा पु¥याइएपछि चित खायो ।
यो फैसलाले सडक आन्दोलनमा निस्किएको समूह मुर्छित बन्दा ओली समूहले दीपावली गरेर स्वागत गर्यो । यो फैसलापछि ओली नेतृत्वको सरकारमा अवसर पाएका, प्रचण्ड र माधव नेपालसँग व्यक्तिगत रुपमा असन्तुष्टि रहेकाबाहेक सबैजसो आ–आफ्नै घरमा फर्किए ।
यो प्रकरणपछि केही संघीय र केही प्रदेश सांसदहरु कारबाहीमा परे । प्रदेश सरकारहरुमा पहिरो जान थाल्यो । पार्टी विभाजन भइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विश्वासको संकट बढ्दै जाने क्रम एकातिर सर्वोच्च अदालतमा एकपछि अर्को रिट दर्ता हुने क्रम बढ्यो अर्कोतर्फ चल्यो ।
ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अध्यादेश र अध्यादेशबाट भएका नियुक्ति खारेजीदेखि प्रदेशका सांसद र मन्त्रीहरु बर्खास्त गर्न एकपछि अर्को गर्दै दर्ता भएका रिटनिवेदनहरुमाथि सर्वोच्च अदालतबाट छानीछानी फैसला भयो । २०७८ वैशाख २७ गते विश्वासको मतका लागि आफूले पेश गरेको प्रस्ताव अल्पमतमा परेपछि ओलीले पुनः संसद विघटन गरिदिनुभयो ।
विघटनपछि समेत आफै प्रधानमन्त्री खान तम्सिएका ओलीविरुद्ध सर्वोच्चले अर्जुनको गाण्डिव धनु सरी फैसला सुनाउँदै संसद पुनर्स्थापना र प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नियुक्तिको परमादेश नै दियो । यो परमादेशअघि नै एमालेको एउटा समूह ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न लागिसकेको थियो । यही समूहको जग र सर्वोच्चको परमादेशरुपी बिममा देउवा सरकार उभियो ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले माधव नेपाललाई पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिदिएपछि एमाले विभाजित बन्यो । पार्टी विभाजन नहुँदै माधव नेपाललाई बालकोटको बार्दलीबाट गद्धार घोषणा गरेका ओलीले त्यसपछि पार्टीबाट चोइटिएका सांसदहरुलाई कारबाहीको सूचना टाँस गर्न माग गर्दै अहिलेसम्म पनि संसदको अवरोध जारी राख्नु भएको छ ।
आम निर्वाचनपछि संघीय सरकार र ६ वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा अहिले नेकपाको अस्तित्वमा छैन । तर तत्कालीन अवस्थामा नेकपाको नेतृत्व गरेको एमालेले सबै सरकार गुमाएर प्रतिपक्षमा छ । यो बीचका कुनै पनि राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा उसले आफूलाई सहभागी गराएन ।
यो बीचमा राजनीतिमा सबैभन्दा धेरै खेलाडी बनेको अदालत प्रधानन्यायाधीश विहीन छ । ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न बनेको गठबन्धनका दलहरु एमसीसीका कारण धरमराइरहँदा पार्टी सत्ताबाट प्रतिपक्ष र पार्टी विभाजनको चोटमा रहेको एमाले निर्वाचनका लागि आतुर देखिन्छ ।
