१३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार

कागजमै सीमित योजना, सरकारका योजना भत्ता झ्वाम

karnali sarkar

प्रदेश स्थापना भएको ४ वर्ष बितिसक्दासमेत कर्णाली सरकारका विकास योजनाहरु कागजमै सीमित बनेका छन् । संघीय संरचना कायम भएसँगै काठमाडौंको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता हट्ने विश्वासमा रहेका नागरिक अहिले निराश बनेका छन् ।

नाम र राजधानी टुंगो लगाउन पहिलो बनेको कर्णाली प्रदेश विकास निर्माणमा भने पछि परेको छ । अर्गानिक प्रदेश, डिजिटल प्रदेश जस्ता महत्वाकांक्षी योजना बनाएर जनतालाई लोभ्याउनेभन्दा अरु काम गर्न सकेनन् यहाँका राजनीतिक दलले । निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि सत्ता स्वार्थ र सुविधाभोगमा तल्लिन हुँदा जनताको आवस्यकताको मतलब कसैलाई भएन ।

कर्णाली प्रदेश सरकारमा ४० जना सांसद छन् । सत्तालिप्साकै कारण पाँच जना सांसदको त पद नै गइसक्यो । बाँकी ३५ जना सासंदले पनि सत्ता र शक्तिको भक्तिबाहेक विकास निर्माणको काम गरेको देखिँदैन । मुख्यमन्त्री मन्त्री तथा दलका सचेतकले ८ करोडभन्दा धेरैको सुविधा लिइसकेका छन् ।

दुई जना सांसद मुख्यमन्त्री र १९ जना मन्त्री बन्नु नै कर्णालीको ठूलो उपलब्धि जस्तो भएको छ । चार वटा विषयगत समितिमा आठजना अध्यक्ष भइसकेका छन् । ती समितिले पनि ९२ लाख खर्च गरिकसकेका छन् । तर, उपलब्धि भने शून्य छ ।

प्रदेशका अर्थमन्त्री विन्दमान विष्टले भने कर्णाली प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन गम्भीर भएको गफ दिँदै आउनुभएको छ । तर, अहिलेसम्म प्रदेशको श्रोत पहिचान गर्नै सकेको छैन ।

कर्णालीका सांसदले प्रदेशको आवस्यकता, मन्त्रालयको आर्थिक भार र राजश्व संकलनलाई चुस्त पार्नुसट्टा राज्यले धान्नै नसक्ने भार थप्न तल्लिन छन् । जनताको समस्यामा कानमा तेल हालेर बस्ने सांसदहरु भागवण्डा र सत्ताको स्वाद लिन भने अघि नै छन् ।