७ जेष्ठ २०७९, शनिबार

फेरि पनि संसद विघटनकै बाटोमा जाँदै हो देश ?

samsad
फाइल फोटो

संसदको गतिरोध कायम रहँदा सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसद विघटनको पक्षमा देखिएका छन् । कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले संसद अवरोध कायमै रहे निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको बताउँन थालेका छन् ।

सत्तारूढ गठबन्धनकै बैठकमा पनि संसदीय निर्वाचनमा जानेबारे छलफल नै भएको थियो । दुई पटक संसद विघटन गरेको एमाले त अहिलेको प्रतिनिधि सभाको औचित्य नरहेको बताउँदै अवरोध नहटाउने अडानमा छ । यसले मुलुक निर्वाचनतर्फ धकेलिएको प्रष्ट हुँदै आएको छ ।

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले सरकारमा रहँदा गत जेठमा उसले संसद विघटन सिफारिस गर्‍यो । त्यसरी गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत भन्दै अहिलेका सत्ता गठबन्धनका दल सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्च अदालतले विघटन बदर गरिदिएपछि विघटनको विपक्षमा उभिएका दलहरुले सत्ताको बागडोर सम्हाले । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिना बितेको छ ।

यो बीचमा एमालेले भने संसद बैठकमा लगातार अवरोध जारी राखेको छ । एमालेको नाराबाजी र विरोधका कारण संसदको नियमित कामकारवाही प्रभावित बनेको छ । अहिले आफ्नो पक्षमा माहोल रहेको ठानिरहेको गठबन्धन संसदमा अवरोध जारी रहने हो भने अब संसद यसैगरी चल्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । त्यसैले पनि कांग्रेस नेताहरूले अर्लि इलेक्सनको कुरा गर्न थालेका छन् ।

संसद अवरोध जारी रहे संसद विघटन गर्ने मूडमा सत्तारुढ देखिँदा एमाले पनि अवरोध जारी राख्ने अडानमा छ । यसको अर्थ यो हो की अहिलेको संसद विघटनको डिलमा पुगिसकेको छ । यसअघि आफूले गरेको विघटनको औचित्य स्थापित गर्न पनि एमाले अहिलेको संसदको निरन्तरता भन्दा विघटनको पक्षमै छ ।

२०७८ जेठ ८ गते तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले विघटन बदर गर्दै संसद पुनर्स्थापना गरिदिएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

तत्कालिन नेकपा विभाजन भएर एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी बन्दा अब हुने निर्वाचन आफ्नो पक्षमा हुनेमा कांग्रेस ढुक्क छ । उता, एमाले पनि संसद विघटन र पार्टी विभाजनपछि गुमेको शक्ति निर्वाचनबाट फर्काउन सकिने र त्यसो गर्दा फुटेर गएका माधव नेपाल र प्रचण्डसँग बदला लिन सकिने विश्लेषणमा देखिन्छ ।

माओवादी र समाजवादी पनि कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दा एमालेलाई साइजमा ल्याउन सकिने निष्कर्षमा छन् । सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी सबैले आउँदो निर्वाचन आफुअनुकूल हुन सक्ने निचोडमा रहेकाले पनि संसद विघटन गर्दै निर्वाचनतर्फ देश अघि बढ्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ ।