व्याख्यात्मक घोषणासँगै संसदबाट पारित भएको एमसीसी परियोजना अमेरिकाको तर्फबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया आएसँगै अब कार्यान्वयन हुने पक्कापक्की भएको छ । सदनबाट अनुमोदन भएको एमसीसीको बाँकी पूर्वतयारीका काम सपन्न भएपछि आयोजना निर्माणमै जान भने अझै केही समय पर्खनु पर्नेछ ।
संसदबाट पारित भएसँगै अब एमसीसी परियोजना ढिलोचाँडो कार्यान्वयनमा जाने पक्का छ । व्याख्यात्मक घोषणासँगै पारित भएको एमसीसी सम्झौता अमेरिकाले स्वीकार गर्छ या गर्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो । अमेरिकाबाट समेत सकारात्मक प्रतिक्रिया आएपछि एमसीसी अब कार्यान्वयन हुने चरणमा प्रवेश गर्दैछ । तर त्यसभन्दा अघि नेपाल सरकारले अझै केही काम भने गर्न बाँकी छ ।
नेपालको तर्फबाट गर्नुपर्ने ६ वटा पूर्वसर्तहरुमध्ये पाँच वटा पूर्वसर्तहरु पूरा भएका छन् भने एउटा पूर्वसर्त बाँकी छ । त्यसमा एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने आयोजनाका लागि ठेकेदारको छनौट मुख्य हो ।
त्यस्तै जग्गा अधिग्रहण, रुख बिरुवा कटान गर्ने लगायतका बाँकी काम गरी आयोजनास्थल सम्म ठेकेदारको सहज पहुँच बनाइदिएपछि मात्रै परियोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्छ । ठेकेदारको छनौट भएर आयोनजास्थलमा गएपछि एमसीसी परियोजनाको पाँच वर्षे समय शुरु हुने एमसीए नेपालले जनाएको छ । यसलाई प्राविधिक भाषामा इन्ट्री इन्टु फोर्स (आइइएफ) भनिन्छ ।
यसअघि परियोजना थालनी हुनुपर्ने भए पनि संसदबाट अनुमोदन नहुनु, कोरोना महामारी लगायत थुप्रै कारणले काम अघि बढ्न सकेको थिएन । परियोजनास्थलमा रुख कटान, जग्गा अधिग्रहण, ठेकेदारको छनौट लगायतका महत्वपूर्ण काम बाँकी रहेकाले कार्यान्वयनमा जान एक वर्ष जति समय लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने ट्रान्समिशन लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहण, प्रशारण लाइन जाने स्थानमा रहेका रुख कटानलगायतका काम बाँकी रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ । तीन स्थानमा बन्ने सब स्टेशनमध्ये नुवाकोटको रातमाटेमा जग्गाअधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
नवलपरासी र तनहुँमा भने विद्यूत प्राधिकरणकै जग्गामा सब स्टेशन बन्नेछ । परियोजनाअन्तर्गत ३ सय १५ किलोमिटर लामो ४ सय केभी क्षमताको प्रशारणलाईन बन्ने छ भने पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत दाङको धानखोलादेखि दाङ र बांकेको सिमानामा पर्ने शिवखोलासम्म करिब ७७ किलोमिटर लम्बाईमा सडक सुधार गरिनेछ ।
आयोजना कार्यान्वयन भएको मितिले पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । नभए अमेरिकाबाट प्राप्त हुने पचास करोड अमेरिकी डलरको आर्थिक अनुदान रकम फिर्ता हुने र आयोजना निर्माणको बाँकी काम नेपाल सरकारले नै सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।
