केही जिल्लाबारे अनेक ‘जोक’ छन्। त्यसमा स्याङ्जा पनि पर्छ। तर, वास्तविकता फरक छ। अधिक ठट्टा गरिने जिल्ला स्याङ्जाकै बासिन्दा निजामती सेवाको उपल्लो तहमा धेरै पुगेका छन्। यसपटक शाखा अधिकृत पदमा सिफारिस हुनेमा स्याङ्जालीकै वर्चश्व देखिएको छ।
लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको शाखा अधिकृतको पछिल्लो परीक्षाफलअनुसार ४ सय ८५ जनाको नाम सिफारिस भएको छ। जसमा स्याङ्जाका ३४ जना छन्। त्यसपछि क्रमशः गुल्मीका २७, अर्घाखाँचीका १८, झापाका १३ र मोरङका १२ जना छन्।
स्याङ्जाकै मधु मरासिनी (अर्थ), भरतराज पौडेल (परराष्ट्र), एकनारायण अर्याल (श्रम), टेकनारायण पाण्डे (गृह)लगायत सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। स्याङ्जाकै ६ जनाले २०७०/७१ मा ६ वटा मन्त्रालय सम्हालेका थिए। त्यसरी मन्त्रालय हाँक्नेमा महेन्द्रमान गुरुङ, ईश्वरीप्रसाद पौडेल, लोकदर्शन रेग्मी, मधु रेग्मी, आनन्द ढकाल र रेश्मीराज पाण्डेय छन्।
सचिवबाट सेवानिवृत्तपछि महेन्द्रमान गुरुङ राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त, मधुप्रसाद रेग्मी शिक्षा सेवा आयोगका अध्यक्ष, ईश्वरीप्रसाद पौडेल निर्वाचन आयोगका आयुक्त, आनन्दराज ढकाल नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका अध्ययन निर्देशक छन्।
लोकदर्शन रेग्मी स्थायी सरकार मानिने निजामतीको उपल्लो पद मुख्य सचिवमा पुगे। अघिल्लो वर्ष मात्र उनी निवृत्त भएका हुन्। रेग्मीले गृह, अर्थ, भूमिसुधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले। उनी संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतसमेत बने। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पाेष्ट दैनिकमा छ ।
