स्थानीय तहको निर्वाचन जेठभित्रै गर्ने सहमतिमा पुगेका सत्तारूढ दलहरूबीच सो सहमति हुनुअघि नै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) पारित गर्ने सहमति भएको छ ।
शनिबार सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका चार मुख्य दलबीच साँझको गठबन्धन बैठक बस्नुअघि नै एमसीसी परियोजनालाई संसद्बाट पास गर्ने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी परियोजना संसद्बाट अघि नबढाए सो परियोजना अब फिर्ता हुने र त्यसले सत्ता गठबन्धनमा नै असर पर्ने भन्दै स्पष्ट धारणा दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई आग्रह गरेका थिए ।
सोही छलफलमा आगामी तीन तहकै निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरू सहमतिका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री देउवाले जनाएपछि एमसीसीका विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन आबद्ध शीर्ष तहमा सहमति बनेको हो ।
भित्रभित्रै सहमति, बाहिर चाहिँ विरोध
‘एमसीसी संसद्बाट पास गर्न सघाउने हो भने निर्वाचनमा पनि एकै साथ अघि बढ्न सकिन्छ, होइन भने गठबन्धन कायम नरहन पनि सक्छ, एमसीसीमा पनि सहमति गरौं, अन्य विषयमा पनि सहमतिका साथ अघि बढौं भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ट धारणा रह्यो ।
होइन भने जोसँग पनि गठबन्धन हुन सक्छ भन्ने प्रस्ट धारणासहित प्रधानमन्त्री अघि बढेपछि एमसीसीमा सहमति जुटेको हो,’ प्रधानमन्त्री देउवानिकट एक कांग्रेस नेताले भने ।
देउवाको सो धारणापछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाल ‘राष्ट्रिय हित प्रतिकूल नहुनेगरी’ सम्झौता संसद्बाट पारित गराउन तयार भएका हुन् । नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले एमसीसीलाई संसद्बाट अघि बढाउने विषयमा अब असहमति नरहेको बताए ।
‘एमसीसीलाई संसदबाट अघि बढाउने विषयमा पहिले जस्तो असहमति छैन, एमसीसी संसद्बाट अब टुंगो लगाउनुपर्छ भन्नेमा एकमत हुने अवस्था बन्दै छ, एक(दुई दिनमा नै यो विषय टुंगिन्छ,’ काग्रेस नेता पौडेलले भने ।
प्रधानमन्त्री देउवाले विगत लामो समयदेखि एमसीसी संसद्बाट पारित गराउने विषयमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको साथ खोज्दै आइरहेका छन् ।राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
