भन्सार विभागले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सारमा परीक्षणका रूपमा लागू गरेको अनलाइनबाटै राजस्व तिर्ने प्रक्रियाको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
सेवाप्रदायकको प्रणालीगत सीमितताका कारण भुक्तानीमा झन्झट थपिएको र भन्सार जाँचपासमा ढिलाइ भएको आयातकर्ताले बताएका छन् । २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिर्नुपर्ने सेवाग्राहीलाई समस्या परेको हो ।
भन्सार जाँचपासलाई छरितो थप छरितो बनाउन पहिलोपटक सुक्खा बन्दरगाह भन्सारमा लागू गरिएको प्रणालीका सुधारको खाँचो रहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए ।
भन्सार विभागका अधिकारी र परामर्शदातालाई यसका समस्या र समाधानका उपायबारे जानकारी गराइएको पनि उपाध्यक्ष राजपालले जानकारी दिए । यो प्रणालीमार्फत प्रयोगकर्ताले नेपाल क्लियरिड हाउसको कनेक्ट आईपीएस, मोबाइल एप, कर्पोरेट पे, एनएचसीएल बैंक सेन्टर र एलएचसीएलमार्फत राजस्व भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
व्यवसायीका अनुसार यो प्रणालीअन्तर्गत कर्पोरेट पेमार्फत भुक्तानी गर्दा बढी समस्या देखिएको छ । २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व भुक्तानीका लागि यो प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । १ तिहाइभन्दा बढी कन्साइन्मेन्टमा राजस्वको यो सीमा लागू हुने आयातकर्ता बताउँछन् ।
कर्पोरेट पेमार्फत दिउँसो २ बजेभन्दा पछाडिको भुक्तानी भोलिपल्टमात्रै भन्सारको खातामा जाने भएपछि भन्सारमा एक दिन बढी समय लाग्ने गरेको राजपालले बताए ।
अन्य माध्यमबाट २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गर्न नमिल्ने र एकैपटक गर्नुपर्ने भएकाले मालसामानको जाँचपासमा बढी समय लागेको र यसबाट लागत बढ्न जाने व्यवसायीको भनाइ छ ।
कर्पोरेट पेमा शुक्रवार १२ बजेसम्ममात्रै काम हुने र शनिवार भुक्तानीको काम नै नहुने भएपछि झन् विलम्ब हुने आयातकर्ता बताउँछन् ।
भन्सार विभागले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सारमा परीक्षणका रूपमा लागू गरेको अनलाइनबाटै राजस्व तिर्ने प्रक्रियाको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
सेवाप्रदायकको प्रणालीगत सीमितताका कारण भुक्तानीमा झन्झट थपिएको र भन्सार जाँचपासमा ढिलाइ भएको आयातकर्ताले बताएका छन् । २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिर्नुपर्ने सेवाग्राहीलाई समस्या परेको हो ।
भन्सार जाँचपासलाई छरितो थप छरितो बनाउन पहिलोपटक सुक्खा बन्दरगाह भन्सारमा लागू गरिएको प्रणालीका सुधारको खाँचो रहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए ।
भन्सार विभागका अधिकारी र परामर्शदातालाई यसका समस्या र समाधानका उपायबारे जानकारी गराइएको पनि उपाध्यक्ष राजपालले जानकारी दिए । यो प्रणालीमार्पmत प्रयोगकर्ताले नेपाल क्लियरिड हाउसको कनेक्ट आईपीएस, मोबाइल एप, कर्पोरेट पे, एनएचसीएल बैंक सेन्टर र एलएचसीएलमार्पmत राजस्व भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
व्यवसायीका अनुसार यो प्रणालीअन्तर्गत कर्पोरेट पेमार्फत भुक्तानी गर्दा बढी समस्या देखिएको छ । २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व भुक्तानीका लागि यो प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । १ तिहाइभन्दा बढी कन्साइन्मेन्टमा राजस्वको यो सीमा लागू हुने आयातकर्ता बताउँछन् ।
कर्पोरेट पेमार्फत दिउँसो २ बजेभन्दा पछाडिको भुक्तानी भोलिपल्टमात्रै भन्सारको खातामा जाने भएपछि भन्सारमा एक दिन बढी समय लाग्ने गरेको राजपालले बताए ।
अन्य माध्यमबाट २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गर्न नमिल्ने र एकैपटक गर्नुपर्ने भएकाले मालसामानको जाँचपासमा बढी समय लागेको र यसबाट लागत बढ्न जाने व्यवसायीको भनाइ छ ।
कर्पोरेट पेमा शुक्रवार १२ बजेसम्ममात्रै काम हुने र शनिवार भुक्तानीको काम नै नहुने भएपछि झन् विलम्ब हुने आयातकर्ता बताउँछन् ।
त्यसअघि गुड फर पेमन्टमार्फत साँझ ६ बजेसम्म ३६५ दिन नै काम हुनेमा यो प्रणालीले काम गर्ने समय घटेकाले खर्च बढ्ने दाबी राजपालको छ । भन्सार विभागले पुस १ गतेदेखि सुक्खा बन्दरगाहमा लागू गरेको यो प्रणालीलाई माघ १ गतेदेखि देशभरका सबै भन्सार कार्यालयमा कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना बनाएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
