देशभर लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहँदा चितवनमा भने घरेलु हिंसाका घटनाहरु बढ्दै गएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला सेलले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६\७७ मा ८४ वटा घरेलु हिंसाका उजुृरी दर्ता भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७\७८ मा यो संख्या बढेर १५४ वटा पुगेको छ । यस आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिको तथ्यांक हेर्ने हो भने साउनमा ४९ वटा, भदौंमा ४२ वटा, असोजमा ३३ वटा, कात्तिकमा ३३ वटा घरेलु हिंसाका घटनाहरु दर्ता भएको महिला सेलको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
चितवन प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत महिला सेलकी प्रहरी निरीक्षक कमला नरालका अनुसार अधिकांश घटनामा महिला पीडित भएको देखिन्छ । विशेष त मादक पदार्थ सेवन, कुटपिट, झैझगडा, वैदेशिक रोजगारी, आर्थिक लेनदेनका उजुरीहरु प्रहरीमा पर्ने गरेको उनले बताइन् । सामाजिक सञ्जालका कारण पनि घरेलु हिंसाका घटनामा वृद्धि भइरहेको प्रहरी निरीक्षक नरालले जानकारी दिइन् ।
चितवनकी महिला अधिकारकर्मी मीना खरेलले अहिले धेरै हिंसाका घटनाहरु घरभित्र नै हुन थालेको नारायणी अनलाइनलाई बताइन् । उनले भनिन्, ‘ चितवनमा लैगिंक हिंसाका घटनाहरुको वृद्धि कहालीलाग्दो अवस्थामा बढिरहेका छन् । मानवबेचबिखन, जबरजस्ती करणी र दुव्र्यवहारका घटनाहरु बढिरहेका छन् । पहिले यस्ता घटनामा उजुरी कहाँ दिने भन्ने थाहा नभएर पनि मानिसहरु अलमलमा थिए । अहिले जनचेतनाको कारणले पनि उजुरी दिनेहरुको संख्या बढिरहेको छ ।’ घरेलु हिंसामा परेका महिला तथा बालिकाहरुलाई आश्रय दिँदै आइरहेको भरतपुरको आदर्श गृहमा २०६३ साल वैशाखदेखि अहिलेसम्म एक हजार १४३ जना हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाले आश्रय लिएका छन् । अहिले पनि आदर्श गृहमा महिला तथा बालबालिका गरेर २८ जनाले आश्रय लिइरहेको यसको संरक्षक महिलाअधिकारकर्मी खरेलले बताइन् ।
घरेलु हिंसा बढ्दै गएको भए पनि पीडितले न्याय पाउने कुरामा भने अलमल देखिने गरेको छ । बार एशोसिएसन चितवनका पूर्वअध्यक्ष जगन्नाथ भण्डारीले घरेलु हिंसाकोविषयमा नेपालको कानुनमा स्पष्टरुपमा पीडितलाई कारबाहीको व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा दोषी भागिरहने अवस्था रहेको बताए । उनले भने, ‘ यस्ता घटनाको अनुसन्धानदेखि फैसलाको कार्यान्वयनसम्ममा समस्याहरु देखिने गरेका छन् । ठूलै जुलुस आयो भने कडा कारबाही गरेको जस्तो देखाउने र पीडित सामान्य रहे खासै कारबाही गर्न नखोज्ने परिपाटी छ ।’ अधिवक्ता भण्डारीले श्रीमान्ले खान दिएन भनेर मुद्दा हालेको अवस्थामा फैसला गर्न नै दुई वर्ष लाग्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ । ढिलो न्याय पाउने अवस्थामा अन्त्य गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘अहिले यस्ता घटनामा फैसला गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई पनि छ । श्रीमान्ले खान लाउन दिएन भनेर गरेको उजुरीमा श्रीमान्को तलब काटेर पनि श्रीमतीलाई दिनुपर्छ भन्ने खालको निर्णय गर्ने हिम्मत स्थानीय तहले गर्न सकेका छैनन् । ’
प्रहरी निरीक्षक नरालले घरेलु हिंसाको पीडकलाई सजाय दिनको लागि कानुनी प्रावधान फितलो रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘ कानुनीरुपमा घरेलु हिंसाको दोषीलाई एक महिनासम्म थुन्ने वा तारेखमा राख्ने भन्छ तर तारेखमा छाड्दा पनि झनै समस्या बल्झने र थुन्दा पनि समस्या नै देखिन्छ ।’
देशभरको अवस्था के छ ?
ओरेकले यसवर्ष जम्मा एक हजार ७७२ वटा घटना अभिलेख गरेको छ । यी घटना मध्ये सबैभन्दा बढी महिला घरेलु हिंसाबाट प्रभावित भएको पाइएको छ । प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा यसवर्ष सबैभन्दा बढी ६३ प्रतिशत (एक हजार ११६ जना) महिलामाथि आफ्नै घरभित्र हिंसा भएको छ र हिंसा गर्नेहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आफ्नै श्रीमान् र घरपरिवारका सदस्यहरू छन् । कुल एक हजार ११० घरेलु हिंसा मध्ये ७७ प्रतिशत (८६० जना) महिला श्रीमानबाट र २३ प्रतिशत (२५०) महिला घरपरिवारका सदस्यबाट हिंसामा परेका छन् । यसरी घरेलु हिंसा सहन बाध्य महिलामध्ये सबैभन्दा बढी २६ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका ४२ प्रतिशत (४६४ जना) र १७ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका ३३ प्रतिशत (३७१ जना) रहेका छन् भने ८३ प्रतिशत (७४७ जना) साक्षर महिला हिंसाबाट प्रभावित रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यो तथ्याङ्कले सक्रियरुपमा प्रजनन उमेरमा रहेका र सचेत महिलामाथि धेरै हिंसा भएको देखाएको छ ।
नेपाल प्रहरीमा आर्थिक वर्ष २०७७\७८ मा आएका उजुरी मध्ये सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसा कै रहेको छ । यसवर्ष १४ हजार २३२ वटा उजुरी प्रहरीमा आएका छन् । यो तथ्याङ्कले हिंसा सहन हुन्न भन्ने चेतना महिलामा बढेको देखिन्छ । तर घरभित्र भएका धेरैजसो हिंसाका घटना अझै पनि प्रहरीकहाँ पुग्न सकेका छैनन् । हिंसाको चरम अवस्थामा पुगेपछिमात्र पीडित प्रहरीकहाँ पुग्ने गरेको पाइन्छ । यसले महिला तथा किशोरीहरु घरभित्रै असुरक्षित रहेको कुरा पुष्टि गर्ने ओरेकको निष्कर्ष छ ।
लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको सुरुवात महिला विरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि सन् १९९१ मा सेन्टरफोर ओमन्स ग्लोवल लिडरसीपको सहयोगमा विभिन्न २३ देशका उत्साहित महिला अधिकारकर्मी समूहले गरेका थिए । त्यसपछि हरेक २५ नोभेम्बर देखि १० डिसेम्बरसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका रुपमा विश्वव्यापी रुपमा मनाउँदै आएको पाइन्छ । हाल १६ दिने अभियानलाई विश्वभर मनाउन थालेको ३० वर्ष भइसकेको छ । १६ दिने अभियानको शुरुवात नेपालमा वि सं २०५४ सालदेखि भएको पाईन्छ र यस अवधिमा विविध महिला विरुद्ध हुने हिंसाका सवालमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी मनाउँदै आएको छ ।
