६ माघ २०७८, बिहीबार

चितवनमा घरेलु हिंसाको घटना झण्डै दोब्बरले बढ्यो, पीडितले न्याय पाउन समस्या

rape

देशभर लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहँदा चितवनमा भने घरेलु हिंसाका घटनाहरु बढ्दै गएका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला सेलले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६\७७ मा ८४ वटा घरेलु हिंसाका उजुृरी दर्ता भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७\७८ मा यो संख्या बढेर १५४ वटा पुगेको छ । यस आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिको तथ्यांक हेर्ने हो भने साउनमा ४९ वटा, भदौंमा ४२ वटा, असोजमा ३३ वटा, कात्तिकमा ३३ वटा घरेलु हिंसाका घटनाहरु दर्ता भएको महिला सेलको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

चितवन प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत महिला सेलकी प्रहरी निरीक्षक कमला नरालका अनुसार अधिकांश घटनामा महिला पीडित भएको देखिन्छ । विशेष त मादक पदार्थ सेवन, कुटपिट, झैझगडा, वैदेशिक रोजगारी, आर्थिक लेनदेनका उजुरीहरु प्रहरीमा पर्ने गरेको उनले बताइन् । सामाजिक सञ्जालका कारण पनि घरेलु हिंसाका घटनामा वृद्धि भइरहेको प्रहरी निरीक्षक नरालले जानकारी दिइन् ।

चितवनकी महिला अधिकारकर्मी मीना खरेलले अहिले धेरै हिंसाका घटनाहरु घरभित्र नै हुन थालेको नारायणी अनलाइनलाई बताइन् । उनले भनिन्, ‘ चितवनमा लैगिंक हिंसाका घटनाहरुको वृद्धि कहालीलाग्दो अवस्थामा बढिरहेका छन् । मानवबेचबिखन, जबरजस्ती करणी र दुव्र्यवहारका घटनाहरु बढिरहेका छन् । पहिले यस्ता घटनामा उजुरी कहाँ दिने भन्ने थाहा नभएर पनि मानिसहरु अलमलमा थिए । अहिले जनचेतनाको कारणले पनि उजुरी दिनेहरुको संख्या बढिरहेको छ ।’ घरेलु हिंसामा परेका महिला तथा बालिकाहरुलाई आश्रय दिँदै आइरहेको भरतपुरको आदर्श गृहमा २०६३ साल वैशाखदेखि अहिलेसम्म एक हजार १४३ जना हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाले आश्रय लिएका छन् । अहिले पनि आदर्श गृहमा महिला तथा बालबालिका गरेर २८ जनाले आश्रय लिइरहेको यसको संरक्षक महिलाअधिकारकर्मी खरेलले बताइन् ।

घरेलु हिंसा बढ्दै गएको भए पनि पीडितले न्याय पाउने कुरामा भने अलमल देखिने गरेको छ । बार एशोसिएसन चितवनका पूर्वअध्यक्ष जगन्नाथ भण्डारीले घरेलु हिंसाकोविषयमा नेपालको कानुनमा स्पष्टरुपमा पीडितलाई कारबाहीको व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा दोषी भागिरहने अवस्था रहेको बताए । उनले भने, ‘ यस्ता घटनाको अनुसन्धानदेखि फैसलाको कार्यान्वयनसम्ममा समस्याहरु देखिने गरेका छन् । ठूलै जुलुस आयो भने कडा कारबाही गरेको जस्तो देखाउने र पीडित सामान्य रहे खासै कारबाही गर्न नखोज्ने परिपाटी छ ।’ अधिवक्ता भण्डारीले श्रीमान्ले खान दिएन भनेर मुद्दा हालेको अवस्थामा फैसला गर्न नै दुई वर्ष लाग्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ । ढिलो न्याय पाउने अवस्थामा अन्त्य गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘अहिले यस्ता घटनामा फैसला गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई पनि छ । श्रीमान्ले खान लाउन दिएन भनेर गरेको उजुरीमा श्रीमान्को तलब काटेर पनि श्रीमतीलाई दिनुपर्छ भन्ने खालको निर्णय गर्ने हिम्मत स्थानीय तहले गर्न सकेका छैनन् । ’

प्रहरी निरीक्षक नरालले घरेलु हिंसाको पीडकलाई सजाय दिनको लागि कानुनी प्रावधान फितलो रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘ कानुनीरुपमा घरेलु हिंसाको दोषीलाई एक महिनासम्म थुन्ने वा तारेखमा राख्ने भन्छ तर तारेखमा छाड्दा पनि झनै समस्या बल्झने र थुन्दा पनि समस्या नै देखिन्छ ।’

देशभरको अवस्था के छ ?

ओरेकले यसवर्ष जम्मा एक हजार ७७२ वटा घटना अभिलेख गरेको छ । यी घटना मध्ये सबैभन्दा बढी महिला घरेलु हिंसाबाट प्रभावित भएको पाइएको छ । प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा यसवर्ष सबैभन्दा बढी ६३ प्रतिशत (एक हजार ११६ जना) महिलामाथि आफ्नै घरभित्र हिंसा भएको छ र हिंसा गर्नेहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आफ्नै श्रीमान् र घरपरिवारका सदस्यहरू छन् । कुल एक हजार ११० घरेलु हिंसा मध्ये ७७ प्रतिशत (८६० जना) महिला श्रीमानबाट र २३ प्रतिशत (२५०) महिला घरपरिवारका सदस्यबाट हिंसामा परेका छन् । यसरी घरेलु हिंसा सहन बाध्य महिलामध्ये सबैभन्दा बढी २६ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका ४२ प्रतिशत (४६४ जना) र १७ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका ३३ प्रतिशत (३७१ जना) रहेका छन् भने ८३ प्रतिशत (७४७ जना) साक्षर महिला हिंसाबाट प्रभावित रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यो तथ्याङ्कले सक्रियरुपमा प्रजनन उमेरमा रहेका र सचेत महिलामाथि धेरै हिंसा भएको देखाएको छ ।

नेपाल प्रहरीमा आर्थिक वर्ष २०७७\७८ मा आएका उजुरी मध्ये सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसा कै रहेको छ । यसवर्ष १४ हजार २३२ वटा उजुरी प्रहरीमा आएका छन् । यो तथ्याङ्कले हिंसा सहन हुन्न भन्ने चेतना महिलामा बढेको देखिन्छ । तर घरभित्र भएका धेरैजसो हिंसाका घटना अझै पनि प्रहरीकहाँ पुग्न सकेका छैनन् । हिंसाको चरम अवस्थामा पुगेपछिमात्र पीडित प्रहरीकहाँ पुग्ने गरेको पाइन्छ । यसले महिला तथा किशोरीहरु घरभित्रै असुरक्षित रहेको कुरा पुष्टि गर्ने ओरेकको निष्कर्ष छ ।

लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको सुरुवात महिला विरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि सन् १९९१ मा सेन्टरफोर ओमन्स ग्लोवल लिडरसीपको सहयोगमा विभिन्न २३ देशका उत्साहित महिला अधिकारकर्मी समूहले गरेका थिए । त्यसपछि हरेक २५ नोभेम्बर देखि १० डिसेम्बरसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका रुपमा विश्वव्यापी रुपमा मनाउँदै आएको पाइन्छ । हाल १६ दिने अभियानलाई विश्वभर मनाउन थालेको ३० वर्ष भइसकेको छ । १६ दिने अभियानको शुरुवात नेपालमा वि सं २०५४ सालदेखि भएको पाईन्छ र यस अवधिमा विविध महिला विरुद्ध हुने हिंसाका सवालमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी मनाउँदै आएको छ ।