१७ मंसिर २०७८, शुक्रबार

बुधबार शुरु हुँदै संघीय संसदको अधिवेशन

nepal parliament building

साउन ३२ गते अन्त्य गरिएको संघीय संसदको अधिवेशन बुधबार शुरु हुँदैछ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले चल्न नदिने चेतावनी दिएको संसदले विभिन्न अध्यादेश र विधेयकका सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

बुधबार संघीय संसदको दुबै सभाको अधिवेशन शुरु हुँदैछ । तर यो अधिवेशन सरकार र सभामुखलाई निकै महंगो पर्ने संकेत देखिसकिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद चलाएर देखाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई चुनौति दिइसक्नु भएको छ । नेकपा एमालेले कारबाही गरेर पदमुक्त गर्न संसदलाई सिफारिस १४ जना सांसदलाई बर्खास्त नगरेको भन्दै सभामुखसँग आगो भएको छ ।

एमालेले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न जारी भएको अध्यादेश र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरशन ९एमसीसी० सम्बन्धी विषय पनि निकै चर्को रूपमा उठाएको छ । तर संसदमा यी विषय नै कार्यसूची बनाउनु पर्नेछ । संसद सचिवालयले पनि यसकै तयारी गरेको छ ।

संसदको यो अधिवेशनमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशसहितका १५ वटा अध्यदेश प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । यसबाहेक केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पनि संसदमा ल्याउनु पर्नेछ ।

यी संगै संसदमा ५५ वटा विधेयक विचाराधीन छन । प्रतिनिधि सभामा ३७ वटा विधेयक र राष्ट्रिय सभामा १९ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । सरकारले ल्याएका अध्यादेशको निरन्तरता,आर्थिक अध्यादेश प्रतिस्थापनदेखि विचाराधीन विधेयकलाई संसदले निकास दिनुपर्नेछ ।

दुई दुई पटक संसद विघटन गरेर आलोचित भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना हुँदा पनि विजनेश दिनुभएन । दोस्रोपटक सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना हुँदा त ओलीको प्रधानमन्त्री पद नै गुम्यो ।

त्यही तुष मेट्न पनि ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेले संसदलाई प्रभावकारी रुपले चल्न नदिने खतरा छ । तर ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका विनियोजन अध्यादेश (बजेट २०७८–७९) र यससँग सम्बन्धित आर्थिक अध्यादेश, २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८ पेश गर्नु पर्नेछ।

यीसहितका पन्ध्र वटै अध्यादेश ओली सरकारले जारी गराउनु भएको थियो । त्यसैगरी देउवा सरकारले जारी गराएको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत हुनु पर्नेछ । यो अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने क्रममा नै संसद अवरुद्ध हुन सक्नेछ ।

यसले सरकारले संसद बोलाउने र विजनेश विहिन हुने खतरा बढेको छ । हुन त संसदलाई विपक्षीको थलो भनिन्छ । हेरौं प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले यसलाई कसरी उपयोग गर्छ र सरकारले कस्तो भूमिका खेल्छ ।