नेपालले एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने तयारी गरिरहँदा अमेरिकाले नेपालसँगको सम्झौता संशोधन गर्ने भएको छ ।
नेपालले राखेको चासोलाई सम्बोधन गर्दै अमेरिकाले सम्झौता परिमार्जन गर्ने संकेत गरेको हो । अमेरिकी पक्षले परिमार्जनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने विवादित विषयहरू नोट गरेर पठाउन भनेकाले सम्झौता संशोधन हुनसक्ने प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको विश्वास छ ।
अमेरिकाको आग्रह पछि नेपालले संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू बूँदागत रुपमा समेटेर पत्र पठाएको छ । ती बूँदामा संशोधन गरेपछि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सम्झौता अनुमोदन गर्ने नेपाल सरकारको तयारी छ । यही भदौ २३ देखि शुरु हुने संसद वैठकमा नै एमसीसी सम्झौताको प्रस्ताव अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्ने सरकारको योजना रहेको बताइएको छ ।
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र नेपाल सरकारबीच चार वर्षअघि सम्झौता भएको थियो । तर सम्झौतालाई लिएर नेपालमा व्यापक विरोध भएपछि अझै अनुमोदन हुन सकेको छैन । सम्झौतामा रहेका विवादित बूँदाहरु खारेज वा संशोधन हुनुपर्ने नेपालको अडान रहेको छ । त्यसैले अमेरिका सम्झौता संशोधन गर्ने पक्षमा आइपुगेको नेपाली पक्षको दाबी छ । नेपाली पक्षको मागबमोजिम नै अमेरिकाले सम्झौतामा भएका कुन–कुन प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने हो भनेर सोधेको स्रोतको भनाइ छ ।
के हो एमसीसी
विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ, एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
सन् २०१२ यता भएका शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो।
सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन्।
साथै, २०१९ सेप्टेम्बर २९ अर्थात् असोज १२ गते एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा काठमाण्डूमा हस्ताक्षर भएको थियो।
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएपछि मात्र लागू हुन्छ । तर यसको सबैतिरबाट विरोध भएपछि विवादित बनेको छ । जसको कारण यो हालसम्म अनुमोदन हुन सकेको छैन ।
देउवालाई किन दबाब ?
२०७४ भदौ २९ मा देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
त्यतिमात्र होइन त्यसबेला अर्थमन्त्रीका रूपमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अहिले देउवा क्याबिनेटमा कानुनमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यसैले आफ्नै पालामा भएको सम्झौता अनुमोदन गरि कार्यान्वयन गर्न देउवालाई राजनीतिक र नैतिक दुवै दबाब छ ।
विद्युत् प्रसारण र सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी नेपाललाई प्राप्त करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको यो अनुदान सम्झौता पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर चार वर्षसम्म संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । सम्झौता भएको चार वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत अनुमोदन हुन नसकेपछि अमेरिकाले विशेष चासोसहित सक्रियता बढाएको छ । यसैका लागि एमसीसी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स सोमबार नेपाल आउँदै छन् ।
