नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति विरुद्धको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएको पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ ।
सुनुवाइका लागि आइतबार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा उक्त रिट निवेदनको पेसी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको हो ।
प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाएर सरकारले कुलमानको नियुक्तिविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबराकै इजलासले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकको निर्णय र शाक्य तथा प्राधिकरणबीच भएको सम्झौताको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
