१७ मंसिर २०७८, शुक्रबार

अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता एमसीसी संसदमा पेश गरेर पारित गर्नुपर्ने भएका कारण संसद अधिवेशन आह्वान, एमसीसी पेश गर्ने सम्भावना !

house

सरकार गठन भएको झण्डै दुई महिना वित्न लागिसक्दा समेत सरकारलाई पुर्णता दिन नसकेको सत्ता गठबन्धनको बैठक निरन्तर बस्दै आएको छ ।

तर मन्त्रालय भागबण्डाका विषयमा सहमति कायम हुन सकेको छैन । तर शनिबार बसेको सभामुखसहितको बैठकले भने संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने विषयमा सहमति गरेको छ ।

सरकार गठन भएको झण्डै दुई महिना पुग्न लाग्दा समेत मन्त्रिमण्डलले पुर्णता पाउन सकेको छैन । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका नेताहरुका बिचमा निरन्तर छलफल भइरहेको भएपनि अहिलेसम्म मन्त्रालयको भागबण्डामा सहमति कायम हुन सकेको छैन ।

शुक्रबार र शनिबार समेत सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुका बिचमा छलफल भएको छ । शनिबार बिहान भने गठबन्धनका नेताहरुले सभामुख अग्नि सापकोटासमेतसँग छलफल गरेका थिए ।

जुन छलफलपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद अधिवेशन भदौ २३ गते आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयअनुसार अब राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन आह्वान गर्नेछिन् ।

साउन ३२ गते संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गर्दै सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही अध्यादेशका आधारमा नेकपा एमाले औपचारिक रुपमा विभाजन भएको छ ।

तत्कालिन एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकिकृत समाजवादी दल गठन भएर निर्वाचन आयोगबाट मान्यता समेत पाइसकेको छ ।

नयाँ दल गठन भएपछि एमाले र जसपामा रहेका तर नयाँ गठन भएका दलमा जान चाहने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई भदौ २२ गतेसम्म समय दिएको छ ।

सरकारले भने त्यो समय सकिएको अर्को दिन संसद अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले जारी गरेका अध्यादेश संसद बैठकमा पेश गरेर प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

तर कतिपयले सरकारले जारी गरेको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश भदौ २३ गतेसम्म निश्क्रिय बनाउने तयारी गरेको भनेर समेत भनेका छन् ।

त्यसबाहेक भदौ २९ गतेभित्र अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता एमसीसी संसदमा पेश गरेर पारित गर्नुपर्ने भएका कारणले सरकारले भदौ २३ गते अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको आंकलन गरिएको छ ।

यसअघिको सरकारले जारी गरेको बजेट अध्यादेश लगाएतका महत्वपुर्ण अध्यादेश समेत संसदमा पेश गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।