प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ । बुधबार एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैँ सर्वोच्च अदातलमा उपस्थित भएर तीनवटा रिट निवेदन दिनुभएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
प्रवक्ता दाहालका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख सपकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिनुभएको हो । ओलीले दिनुभएको रिट निवेदन बिहीबार दर्ता हुने र पेशी शुक्रबारको लागि तोकिने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
पूर्व महान्यायधिवक्ता तथा एमाले केन्द्रीय सदस्य अग्नी खरेलकाअनुसार निर्वाचन आयोगले विद्यमान ऐनको प्रतिकुल हुनेगरी आयोगले काम कारवाही गरेकाले सो विरुद्ध अदालत जाने पार्टीले निर्णय गरेअनुसार अदालत जाने काम भएको बताउनुभयो । सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले एमालेले कारवाही गरेको पत्र सभामुखलाई पठाउँदासमेत सूचना टाँस नगरी पदको उहाँले दुरुपयोग गर्नुभएको नेता खरेलले बताउनुभयो ।
गत विहीबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय नं. ५ मा भनिएको छ, “नेकपा (एमाले) लाई लक्षित गरेर पार्टी विभाजनका क्रममा विभिन्न निकायबाट भएका गैरकानुनी कार्यविरुद्ध कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी दल तथा पार्टीको निर्णय, निर्देशन तथा ह्वीप उल्लङ्घन गरेवापत दलका सदस्यहरूलाई कार्वाही गर्न गरिएको हाम्रो पार्टीको सिफारिसलाई वेवास्ता गर्ने सभामुखको भूमिकाको विरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।”
पार्टीले प्रक्रिया पु-याएर कारवाही गरेको सांसदको नाम समेत टाँस नगरी सभामुख सापकोटाले असंवैधानिक काम गर्नुभएको एमालेले आरोप लगाएको छ । माओवादी केन्द्रका नेताहरुले सो दल परित्याग गरी एमाले प्रवेश गर्दा सो दलले कारवाहीको सूचना दिएलगत्तै कारवाही गरिएको सूचना टाँस गर्नुहुने सभामुखले एमालेले भदौ १ गते नै कारवाही गरिएको सूचना दर्ता गराउँदासमेत नियतबस सूचना टाँस नगर्नुभएको एमालेको आरोप छ ।
एमालेले भदौ १ गते मंगलबार नै सभामुख सापकोटाको सचिवालयमा कारवाही गरिएको सूचना दर्ता गराएको थियो । सोही दिन कारवाही गरिएको सूचना निर्वाचन आयोगलाई पनि जानकारी गराएको थियो । तर निर्वाचन आयोगले कारवाही गरिएको ‘सूचना नोटिस’ मा रहेको मात्र प्रतिक्रिया जनाएको थियो । सूचना दिएपछि सभामुख सापकोटासँग भेटेर एमाले सांसदहरुले ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभएको थियो ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि सोही अध्यादेशअनुसार नियमावली संशोधन गरी विद्यमान ऐनको व्यवस्थाअनुरुप नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दललाई आयोगले दर्ता गरेको बताउनुभयो । आयोग ऐनविरुद्ध काम नगरेको पनि उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । नेकपा एकीकृत समाजवादी अलग दलकोरुपमा दर्ता भइसकेकाले अव सूचना टाँस गर्नु नपर्ने सभामुख सापकोटाले गत आइतबार निर्णय गर्नुभएको थियो ।
