प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेले निष्काशन गरेका माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारवाही गर्न नपर्ने निर्णय सुनाउनुभएको छ । संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता भई १४ जना सांसदहरू आबद्ध भएकाले कारवाही गर्न नपर्ने निर्णय सभामुख सापकोटाले गरेको जानकारी दिनुभयो ।
नयाँ दल खोल्ने तयारीमा लागेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १ भदौमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित रामकुमारी झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, नीरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, सरलाकुमारी यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरीलाई सांसद पदबाट पदमुक्तको सिफारिस गर्दै पार्टीबाट निष्काशन गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केन्द्रीय सदस्य वा सांसद २० प्रतिशत पुर्याए दल विभाजन हुने अध्यादेश २ भदौमा जारी गर्नुभएको थियो । अध्यादेशलगत्तै नेपालसमूहले दल विभाजन तथा नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो । ९ भदौमा निर्वाचन आयोगले सनाखत गर्दै दल दर्ताको मान्यता दिएको थियो । दल दर्ता हुनुअघि एमालेले कारवाही गरेका सांसदको पदरिक्तको सूचना टाँस गर्न सभामुख सापकोटा समक्ष माग गरेको थियो ।
तर कारवाही सिफारिस गरेको १५ दिनसम्म निर्णय लिनुपर्ने प्रावधानअन्तर्गत सभामुख सापकोटा विचाराधीन अवस्था रहेपछि कारवाही अगाडि बढेन । पार्टी दर्तापछि उहाँले सिफारिसको १३ औ दिनमा कारवाही गर्न नपर्ने निर्णय गर्नुभयो । सभामुख सापकोटाले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भएको र उक्त दलमा १४ सांसद वैधानिक रुपमै समावेश भएको भन्दै कारवाही अस्विकार गरेका हुन् ।
एमालेले कारवाही सिफारिस गरेका सांसद संलग्न भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नामक पार्टी दर्ता भएको पत्र ११ भदौमा आयोगबाट प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै संसद सचिवालयले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत कारवाही गरिरहनु नपर्ने जनाएको हो । एमालेको साउन २५ को केन्द्रीय समिति बैठकले गत २७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले विश्वासको मत लिँदा अनुपस्थित भएर ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै १४ सांसदलाई पार्टी र संसद् सदस्यबाट हटाउने निर्णय गराएका थिए ।
