सर्वोच्च अदालतले पुरातत्व विभागसँग समन्वय गरेर मात्र महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको घर भत्काउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आज उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशको लिखित पाठ आउन बाँकी छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार महाकवि देवकोटाको घरमा पुरातात्विक महत्वका सामग्री हुनसक्ने भएकाले पुरातत्व विभागसँग समन्वय गरेर र पुरातात्विक महत्वका सामग्री व्यवस्थापन गरेर मात्र घर तत्काल अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । यसअघि गत साउन २७ गते न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले घर भत्काउनको कारणबारे १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलगायतका निकायलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले पुरातात्विक महत्वको घर भत्काउने काम रोक्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले मैतीदेवीस्थित देवकोटाको घर भत्काएर अर्को घर बनाउने तयारी गरेको छ । पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व बोकेको घर नभत्काई संरक्षण गरेर राख्नुपर्ने साहित्यकार तथा संरक्षण विज्ञको भनाइ छ ।
