नेकपा एमालेले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको दल दर्ता हुन नदिन निर्वाचन आयोगमा अर्को निवेदन दिएको छ ।
केन्द्रीय कमिटी र सांसदतर्फ २० प्रतिशत पुग्न नदिन एमालेले कारवाही गरिएका १४ जनाको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन निवेदन पेश गरेको हो ।
एमाले निर्वाचन विभागका प्रमुख अग्नि खरेलसहितको टोली आज आयोगमा पुगेर माधवकुमार नेपालसहितका १४ जनालाई भदौ १ गते नै निष्कासन गरेको विवरण आयोगमा बुझाइसकेको भन्दै उनीहरूको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन आग्रह गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले निवेदनमा दर्ता भएका नामका व्यक्तिहरुलाई स्वयं उपस्थित भएर सनाखत गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भारतमा उपचाररत नेता झलनाथ खनालको विषयलाई भने आयोगले आफ्नो विवेकले निस्कर्ष निकाल्ने जानकारी दिनुभयो ।
सभामुखले एमालेको कारवाहीलाई अघि नबढाएको भन्दैमा निर्वाचन आयोगले कानूनविपरीत जान नमिल्ने एमालेको तर्क छ । उनीहरू पार्टी सदस्यबाट निष्कासनमा परेको पत्र निर्वाचन आयोगमा समेत एमालेले त्यही दिन बुझाएको थियो ।
नेपालले भदौ २ गते नेकपा एमाले विभाजनका लागि नयाँ दल दर्ताका निवेदन दिनुभएको थियो । १४ जना सांसदमध्ये ९ जना केन्द्रीय सदस्य छन् । एमालेका ५८ केन्द्रीय सदस्यले दल विभाजनमा समर्थन गरेको भनेर आयोगमा माधवकुमार नेपालले पेश गर्नुभएको छ ।
नयाँ दल दल दर्ताका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई केन्द्रीय कमिटीका ४१ र संघीय संसदका ३१ सदस्यको खाँचो पर्छ । १४ जनालाई मान्यता नदिए २० प्रतिशत पुग्दैन । र, एमालेले त्यही प्रयास गरेको छ ।
