चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानीहरुको आमरण अनशन सातौ दिन बुधबार पनि जारी छ ।
प्रदेश २ सरकारका तर्फबाट भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवले बुधबार अनसन तोड्न गरेको आग्रह अनसनकारीले विश्वासिलो वातावरण नभएको भन्दै अस्विकार गरेका छन् ।
सिरहास्थित मारुती सिमेन्टले कब्जा गरेको वन बुटेनको जग्गा फिर्ता हुनुपर्नेलगायत पाँचबुँदे माग राख्दै अभियानीहरु जनकपुरधामको जनकचोकमा आमरण अनशनमा बसेका हुन् ।
मन्त्री यादवले वुधवार अनसनस्थलमा पुगेर काठमाण्डु रहेको मुख्यमन्त्रीलाई जनकपुरधाम आउन दुई चार दिन लाग्ने भएकाले आफुलाई फोन गरेर अनसनकारीको मांग सम्बोधनका लागि एक छानबिन समिति बनाएर सत्य तथ्य पता लगाई मांग सम्बोधनको एक हप्ता भित्रै पहलकदमी लिने बताएकाले अनसन तोड्न उनले आग्रह गरे ।
यता अनसनकारी पक्षले विश्वासको वातवरण नबनेसम्म अनसन तोड्न अस्विकार गरेका छन् । उनीहरुले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत आफुहरुको घटना र मांगमा लापरबाह देखिएको र पटक पटक सम्बन्धित विषयमा जानकारी गराउँदा समेत ध्यान नदिएकाले अनसन तोड्न नसकिने बताए ।
चुरे विनाशकै कारण मधेसमा पानीको जलस्तर समेत घट्दै गइरहेको अवस्थामा चुरे विनाश हुनबाट बचाउनु सबैको कर्तव्य रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
चुरे अभियन्तामाथि लगाइएको झुठा मुद्दा खारेज हुनुपर्ने, वन नियमावली २०५१ को दफा २२ लाई मिचेर डिभिजन वन कार्यालय सिरहाका प्रमुख सुभाष दासले आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र सो कुन आधारमा गरेको हो त्यसको छानबिन हुनुपर्ने, गत आर्थिक वर्षमा डिभिजन वन कार्यालय सिरहाले कोटेसनमार्फत खरिद गरेको फलफूल बिरुवा खरिदमा गरेको अनियमितताको छानबिन हुनुपर्ने र आर्थिक वर्ष २०७६–७७ र २०७७–७८ मा डिभिजन वन कार्यालय सिरहाले गरेको कार्यमाथि छानबिन हुनुपर्नेलगायतका माग राख्दै उनीहरुले आमरण अनशन सुरु गरेका छन् ।
