सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ ।
मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो ।
यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुने उल्लेख थियो । यो ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने अध्यादेशको विरोध गरेको छ । ‘२० प्रतिशतले नै पार्टी फुटाउन सक्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरिसकेको सूचना हामीकहाँ आएको छ’, एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले स्थायी कमिटी बैठकपछि भन्नुभयो, ‘यसरी दल विभाजनलाई सहज बनाउने निर्णयले थप अराजकता र अस्थिरता निम्त्याउने छ ।’
कानूनविदहरुले समेत सरकारले दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याएपनि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।
