कोरोना भाइरस महामारीका कारण भैरहवा शान्तिनगरकी ३४ वर्षीया तमन्ना गुरुङको रोजीरोटी खोसिएको छ । जीवन चलाउन उहाँ अहिले कामका खोजीमा हुनुहुन्छ । कोरोनाको कारण देखाउँदै कोही काम दिन तयार हुँदैनन् । “कोरोनाले गर्दा जीवन धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेकी छु । तेस्रोलिङ्गी भनेर समाजले गर्ने फरक व्यवहारले झन् पीडा थपेको छ”, उहाँले गुनोसो गर्नुभयो ।
परिवार र समाजले स्वीकार नगर्दाको पीडा उहाँलाई छँदैछ उहाँले भन्नुभयो“ कोरोनाले भोकभोकै मर्ने स्थिति आयो । हामीलाई देख्नेबित्तिकैै कार्यालयले काम पनि दिँदैनन् ।”
रुपन्देहीको देवदहकी सायरा गुरुङको पनि पीडा उस्तै छ । सानैमा बुवा गुमाएकी उहाँलाई आमाले मजदुरी गरेर हुर्काउनुभयो । पढाइमा अब्बल उहाँले विद्यालयमा राम्रो व्यवहार नभएकै कारण कक्षा १२ पुगेपछि अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सक्नुभएन । उहाँले भन्नुभयो “कोरोनाले गर्दा घरको स्थिति नाजुक छ, आमाको कमाइले परिवारका तीन सदस्यको गुजारा चल्ने अवस्था छैन, तेस्रो लिङगी भएकै कारण मैले काम पाउँदिन । ” साहारा वृक्ष समूह र ओपन सोसाइटी फाउण्डेशनले उहाँहरुलाई सहयोग गर्दै आएको छ ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका आशिका थापा पनि कोरोनाको मारले समस्यामा हुनुहुन्छ । यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको भएकै कारण शान्ति नमूना माविमा कक्षा ११ मा पढ्दै गर्दा बीचमै छाड्नुभएको उहाँको रोजगारी छैन । उहाँले भन्नुभयो, “मैले स्कूलमै पनि यौनहिंसा भोगे, समाजले मलाई तिरस्कार मात्रै गर्छ, आखिर म पनि यही देशको नागरिक हुँ भनेर कहिले स्वीकार गरिन्छ ?”
उहाँहरु त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको भएका कारण परिवार र समाजबाट अपहेलित भएका उहाँहरुलाई कोरोनाले झनै समस्या थपिदिएको छ । कोरोना महामारीका समयमा स्थानीय तहले राहतका कार्यक्रम ल्याए पनि उहाँहरुले भने केही पनि नपाएको गुनासो गर्नुभयो । “प्रदेशका सबै स्थानीय तहले राहत वितरण गरे । हामीले पाएनाँै । हामीलाई राहतमा पनि विभेद गरियो”, वृक्ष समूहका प्रदेश संयोजक रेशम न्यौपाने भन्नुभयो ।
सरकारले दिने राहतलगायत विभिन्न सुविधाका लागि परिचयपत्र वा नागरिकताको आवश्यकता हुन्छ । यो समुदायका धेरै नागरिक नागरिकताबाट बञ्चित छन् । सरकारले दिने सेवा सुविधाबाट समेत आफूहरु बञ्चित हुनुपरेको समूहका अध्यक्ष अवान्तिका घर्तीको गुनासो छ । “पछिल्लो समय सरकारले नागरिकता विधेयकमा ‘लिङ्ग परिवर्तन र चिकित्सकबाट प्रमाणित हुनुपर्ने’ भन्ने गलत प्रावधान राखेको छ । यसलाई हटाएर स्वघोषणाका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
ब्लुडाइमण्ड सोसाइटीका राष्ट्रिय दिशानिर्देश तथा परिचालन अधिकृत आनिक राना भन्नुभयो “हामीले तिरेको कर चल्छ, भोट चल्छ तर हामीले भनेको किन चल्दैन ?” अधिवक्ता इन्दिरा आचार्य कानुनमा उल्लेख भएर पनि कार्यान्वय नभएका विषयमा सबै मिलेर सम्बन्धित निकायलाई घच्घचाउनुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । “समाजमा हुने अन्याय र विभेदका विरुद्ध कानूनी प्रक्रियाका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । रासस
