स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्न खोज्नु संविधानविपरीत
स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने गृहकार्य अघि बढाउने भन्दै सत्तारूढ गठबन्धले गरेको निर्णय संविधानविपरीत रहेको पाइएको छ । सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्नेगरी गृहकार्य अघि बढाउने बेहोरासहितको साझा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ ।
कार्यदलले गरेको सो प्रस्तावमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक पहल गर्ने भनिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायतका गठबन्धनबाहेकका अन्य दलले भने सरकारको सो प्रस्ताव स्थानीय तह कमजोर बनाउने खेलका रूपमा आएको दाबी गरेका छन् ।
संविधानका जानकारहरूका अनुसार कार्यदलले गरेको सो निर्णय संविधानविपरीत देखिएको हो । नेपालको संविधानको भाग ५ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
सोहीअनुसार संविधानको धारा ५६ को उपधारा १ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरिएको छ भने सोही धाराको उपधारा २ मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रमुख विपक्षी एमालेले पनि सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलले गरेको सो प्रस्ताव संविधानविपरीत रहेको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरेको छ । एमालेले संविधानविपरीतको सो निर्णय सच्याउनसमेत आग्रह गरेको छ ।
संविधानका जानकारका अनुसार संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको यो प्रावधानले पनि तिनैवटा तहलाई छुट्टाछुट्टै अस्तित्वमा राखेको छ । कानुनविद्ले संविधानअनुसार केन्द्रीय सरकार वा कसैले पनि स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्न नसक्ने बताएका छन् ।
संविधानको धारा २३५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन भने बनाउन सक्छ । तर, प्रदेशलाई स्थानीय तह मातहत राख्नेगरी केन्द्रीय सरकार वा अन्य कसैले पनि कुनै निर्णय गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको कानुनका जानकारको भनाइ छ । यस्तै, संविधानले नै तीनवटै तहका छुट्टाछुट्टै र साझा अधिकारको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
जसअनुसार अनुसूची ५ मा संघको, अनुसूची ६ मा प्रदेशको र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
