संसदीय समितिले २० वर्षे सवारी साधन संचालनमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितले २० वर्षे हदम्यादको आधारमा भन्दा पनि यान्त्रिक परीक्षण गरेर उपयुक्त सवारी साधनलाई मात्रै संचालनको अनुमति दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र छपाई सम्बन्धमा टेन्डर गर्दा प्राविधिक समस्या देखिएको त्यसमा संलग्न जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समिति सदस्यले सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित बनाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
