सरकारले भूमिसम्बधी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेकोप्रति लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
एमालेसँगको रिस भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीमाथि पोख्नु सरकारको लाचारी भएको उनको टिप्पणी छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध दवाव सिर्जना गर्न आह्वान गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,“एमालेसँगको रिस भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीमाथि पोख्नु सरकारको लाचारी हो । गल्ती सच्याई आयोगलाई पुनः सकृय बनाउन सरकारलाई दवाव सिर्जना गरौँ ।”
केन्द्रीय भूमि आयोग र ७७ जिल्लाकै भमि समस्या समाधान आयोग एकमुष्ठ खारेजीको प्रस्ताव उठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई मंगलबार नै निर्देशन दिएको थियो ।
