७ आश्विन २०७८, बिहीबार

तेश्रोपटक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव, कुलप्रसादलाई नयाँ मुख्यमन्त्री प्रस्ताव

Shankar Pokharel

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले मंगलबार दिउँसो प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

३४ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित बुझाएको अविश्वास प्रस्तावमा नेकपा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको छ।

यसअघि वैशाख १९ गते अविश्वासको प्रस्तावको सामना नगरी पुन: मुख्यमन्त्री हुने पूर्वयोजनाअनुसार शंकर पोखरेलले बिहानै राजीनामा दिएका थिए।

पोखरेल संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेताका रुपमा दोस्रो पटकका लागि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। तर, विपक्षीहरुले भने मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा पोखरेलसँग एकल बहुमतको सरकार बनाउने सांसद संख्या नै नभएको बताउँदै आएका छन्।

अहिले सांसद विमला वली एमालेमै फर्किएपछि सरकारको पक्षमा ३९ जना सांसद संख्या भएको र जसपाका ३ सांसदको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले त्यो फैसला पक्षमा आएपछि सरकारसँग बहुमत हुने सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरी बताउँछन्।

sankhar abiwasah prastab

संविधानको धारा १६८ (१) अनुसारको सरकारका लागि भने एकल बहुमत पुग्दैन। यसअघि जसपाका ३ जनाको सांसद पद अदालतले कायम राख्दा पोखरेलको पक्षमा बहुमत थियो।

तर, जसपालाई सरकारलाई सामेल गराए संविधानको धारा १६८(२) अनुसार विश्वासको मत लिन विपक्षीले माग गर्दै आएका थिए।

सरकार भने विश्वासको मत नलिने पक्षमा शुरुदेखि नै थियो। एमालेकै माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदले धोका दिनसक्ने भएकाले मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिन हिम्मत गरेका छैनन्। जसपाले पार्टी हित विपरित ३ सांसदलाई गत शुक्रबार निलम्बन गरेपछि प्रदेशसभामा ८० जना सांसद संख्या कायम भएको छ।

सरकारका लागि अब ४१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। तर, अहिले एमालेसँग भने ३९ मात्रै सांसद छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने जसपाको यादव पक्षले सांसद पद निलम्बन गरेका तीन सांसदलाई सर्वोच्चमा पठाएर पुनः फर्काउने र त्यसपछि मात्रै विश्वासको मत लिने तयारीमा थिए पोखरेल।

विपक्षीले भने शनिबार नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बहुमतको सरकार गठन गर्न निवेदन दिइसकेका छन्। प्रदेश प्रमुखलाई दबाबका लागि निवेदन दिएपनि त्यसबाट निकास ननिस्किने भएपछि विपक्षी गठबन्धनले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर अर्को बाटो रोजेको छ।