९ आश्विन २०७८, शनिबार

प्रतिनिधिसभाको गरिमालाई अवमूल्यन गर्ने प्रयासमा लगाम लाग्यो : सभामुख

Agni sapkota
फाइल फोटो

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद पुन:स्थापित भएसँगै प्रतिनिधिसभाको गरिमालाई अवमूल्यन गर्ने प्रयासमा लगाम लागेको टिप्पणी गरेका छन् ।

सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको गरिमालालाई अवमूल्यन गर्ने प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लगाम लगाएको बताएका हुन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्तव्य दिँदै उनले शक्ति पृथकीकरणविरुद्ध चालिएको कदम फेरि असफल भएको बताए ।

दोस्रो पल्ट पुन:स्थापित संसदको पहिलो बैठकको शुरूमै आफ्नो मन्तव्य राख्दै सभामुख सापकोटाले संसद विघटनलाई शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत चालिएको कदम भनेका छन्।

‘शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत चालिएको कदम एकपटक फेरि असफल भएको छ,’ उनको भनाइ छ, ‘प्रतिनिधिसभाको गरिमालाई अवमूल्यन गर्ने प्रयासमा लगाम लागेको छ। प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापनासँगै राजनीतिक स्थिरता र यसमार्फत् विकास र समृद्धिको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने हाम्रो लक्ष्यमा दत्तचित्त हुन हामी सबैलाई प्रेरणा मिल्नेमा मेरो विश्वास छ।’

प्रतिनिधिसभा पुनः क्रियाशील भएसँगै सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने अवसर मात्र प्राप्त भएको भन्दै उनले यसलाई गतिशील, जीवन्त र जनमुखी बनाउने थपिएको बताएका छन् । यसका लागि उनले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलहरुलाई आह्वान समेत गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा पुन:स्थपित गरेकोमा उनले सर्वोच्च अदालतप्रति आभार प्रकट पनि गरेका छन्।

सभामुखको मन्तव्यको पूर्णपाठ

माननीय सदस्यहरु !

सार्वभौमसत्ता र लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापित भएको यस गौरवपूर्ण अवसरमा सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरुलाई वधाई दिदै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु । यो सभाको सार्वभौम अधिकारलाई पुनः स्थापित गर्न आफ्नो तर्फबाट योगदान पु–याउने राजनीतिक दल, प्रबुद्धवर्ग, सञ्चार जगत, नागरिक समाज एवं आम जनसमुदायलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

यस अवसरमा संविधान सभाबाट निर्मित संविधानको मर्म र भावना एवं लोकतन्त्रको सार्वभौम मान्यता अनुसार प्रतिनिधि सभालाई पुनस्र्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसलाका लागि सम्मानित सर्बोच्च अदालतप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।

सार्वभौम जनता नै राज्य शक्तिको एकमात्र स्रोत भएकोले राज्यको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन जनताको इच्छा अनुसार जनप्रतिनिधिमूलक संसदबाट हुने मान्यतालाई संविधानले पूर्णतः आत्मसात् गरेको र सोही कार्यलाई सम्मानित अदालतको फैसलाले पुनः स्थापित गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल र प्रभावकारिताका लागि हामीले वर्तमान संविधानमा परम्परागत अभ्यास भन्दा केही विशिष्ट र मौलिक विशेषताहरु समावेश गरेका थियौं । विगतको तुलनामा संसदलाई अपेक्षाकृत वढी स्वतन्त्र, दिगो र राजनैतिक समस्याहरुको निकास दिने आधिकारिक थलोको रुपमा संविधानमा स्थापित गरिएको कुरा पुनः प्रमाणित भएको छ ।

शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत चालिएको कदम एकपटक फेरि असफल भएको छ । प्रतिनिधि सभाको गरिमालाई अवमूल्यन गर्ने प्रयासमा लगाम लागेको छ । प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनासँगै राजनीतिक स्थिरता र यसमार्फत् विकास र समृद्धिको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने हाम्रो लक्ष्यमा दत्तचित्त हुन हामी सबैलाई प्रेरणा मिल्नेमा मेरो विश्वास छ ।

हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणाली र हाम्रो व्यवहारिक यथार्थका दृष्टिले पनि सहमति, समझदारी र सहकार्यमा आधारित राजनीतिक संस्कृतिको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने अभिभारा छ । यसबाट मात्र संवैधानिक प्रणालीले गतिशीलता प्राप्त गर्न सक्छ ।

प्रतिनिधि सभा पुनः क्रियाशील भएसँगै हामीलाई सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने अवसर मात्र प्राप्त भएको छैन यस सभालाई गतिशील, जीवन्त र जनमुखी बनाउने अहम दायित्व पनि थपिएको छ । यो विशद कार्यभारका लागि सिंगो संसद, प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलहरु एवं सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरुको रचनात्मक भूमिका हुनेछ भन्नेमा म पूर्णरुपमा विश्वस्त छु ।

धन्यवाद ।

२०७८ साउन ३