आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेर असारभित्रै पारित गरी नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएर नयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा दुई प्रदेशले भने अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका छन् । राजनीतिक किचलोका कारण लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा असारभित्रै बजेट पारित हुन नसकी चालू प्रदेश सभा अधिवेशन मध्यरातमा अन्त्य गरेर साउन १ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको छ ।
सदस्यहरू ४१ : ४१ हुँदा अध्यादेश
बुटवल समाचारदाता छवि पाण्डेका अनुसार शुक्रबार प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०७८ र प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०७८ जारी गर्नुभएको प्रदेश प्रमुखको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सभाको असार ३१ गते बसेको बैठकमा बजेट पारित गर्न प्रदेश सरकारले राखेको प्रस्ताव नेपाली काँग्रेससहितका विपक्षी गठबन्धनले अस्वीकार गरेपछि सरकारले शुक्रबार अध्यादेशको बाटो रोजेको हो । प्रदेश सभामा सत्ता पक्षमा ४१ र विपक्षी गठबन्धनमा पनि ४१ सांसद रहेको अवस्थामा सभामुखको निर्णायक मत विपक्षीतिर जाने निश्चित भएपछि प्रदेश सरकारले बजेट फेल हुने सम्भावना देखिएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वैजनाथ चौधरीले सत्ता पक्षका सांसदको अनुपस्थितिको फाइदा उठाई अन्तिम घडीमा आएर प्रतिपक्षले बजेट विफल गराउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले अध्यादेशबाट बजेट आउनु भनेको सरकारले प्रदेश सभामा बहुमत गुमाएको प्रमाणित भइसकेको दाबी गर्नुभयो ।
पुरानै बजेट अध्यादेशबाट
सुर्खेत समाचारदाता मुना हमालका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ । सरकारको सिफारिस प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले बजेटसम्बन्धी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०७८ र प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०७८ जारी गर्नुभएको हो । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०७८ र प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०७८ जारी गर्न सिफारिस स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले प्रदेश सभामा असार १ गते ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो । सोही बजेटलाई नै अध्यादेशमार्फत ल्याएको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गरेका कारण अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुु सरकारको बाध्यता भएको बताउनुभयो । उहाँले शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर एमालेले आफ्नो दलको आन्तरिक विवादको विषय उठाएर संसद्लाई बन्धक बनाएपछि सरकारलाई अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन बाध्यात्मक कदम भएको दाबी गर्नुभयो । पेस्की बजेट ल्याउने व्यवस्था भए पनि उक्त बजेट तलब भत्तामा मात्रै खर्च हुनेहुँदा विकास खर्च गर्नका लागि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन उपयुक्त ठानेको उहाँको भनाइ छ ।
