गाँजा खेतीलाई वैधता प्रदान गर्न माग गर्दै पूर्व कानून मन्त्री तामाङ्गले दर्ता गरे निजी विधेयक
नेपालमा लागु औषध निवारण ऐन, २०३३ ले गाँजा खेतीलाई निशेष गरेको छ । तर संसदमा पछिल्लो केही समयदेखि गाँजा खेतीको पक्षमा सांसदहरुले आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
ऐनले गाँजासहित भाङ, गाँजा मूलका जुनसुकै बोट, पात, फूलका साथै बोटबाट आउने चोप, खोटो र चरेसलाई लागुऔषध किटान गरेको छ। यी चिज मिसाएर बनाइने औषधि पनि लागुऔषधकै श्रेणीमा पर्छन्।
नेपालमा गाँजा खेतीलाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्नु पर्ने मागसहित सांसद शेरबहादुर तामाङ्गले प्रतिनिधिसभामा निजी (गैरसरकारी) विधेयक दर्ता गराएका छन् ।
यसअघि नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाको नेतृत्वमा ४६ सांसदले गाँजा खेतीलाई वैधता प्रदान गर्नु पर्ने मागसहितको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि गाँजा खेतीलाई वैधता प्रदान गर्नु पर्ने बहस सतहमा आएको हो ।
पूर्व कानून मन्त्रीसमेत रहेका तामाङ्गले सोमबार संसदको विधेयक शाखामा गाँजा खेतीलाई वैधता प्रदान गर्नु पर्ने तर्कसहितको निजी विधेयक दर्ता गरेका हुन् ।
उनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन तथा आर्थिक विकासको ढोका खोल्नका लागि गाँजा खेतीलाई वैधता प्रदान गर्नु पर्ने तर्क गरेका छन् ।
सांसदले गैरसकरारी विधेयक दर्ता गराउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तामाङ्गले सोमबार गाँजा खेतीलाई वैधता प्रदान गर्नु पर्ने तर्कसहित विधेयक दर्ता गराएका हुन् ।
आन्तरिक ऐनसँगै नेपालले हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले पनि गाँजा खेती गर्न रोक लगाउँछ।
सोही बहसको क्रममा सांसद तामाङ्गले निजी विधेयक दर्ता गरी गाँजा खेतीलाई वैध बनाउने कानून बनाउन माग गरेका हुन् ।
२०४६ यता संसदमा दर्ता भएका निजी विधेयक मध्ये तीनवटा मात्रै पारित भएका छन्।
