प्रदेश सरकारले प्रदेश सभासद विकास कोषको रकम बृद्धिगर्न भद्र सहमति गरेको छ ।
संसदीय विकासको बजेट बढाउनु पर्ने माग गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सभासदहरुले बजेट सम्बन्धी छलफलमा अबरोध गरेपछि बजेट थप्ने सहमति भएको हो । संसदीय दलका नेताहरु बीच भएको गोप्य छलफलमा निर्वाचित सभासदलाई ५० लाख र समानुपातिक सभासदलाई २५ लाख बजेट थप्ने सहमति भएको सहभागि एकजना सभासदले जनाए । ‘सरकारले बजेट दिने मौखिक सहमति गरेपछि शुक्रबार देखि बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको छ’ ती सभासदले भने,‘दलका नेताहरुबीच भएको सहमतिलाई औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरिएको छैन् । कतिपय सभासदले सहमति बारे जानकारी नभएको बताएकाछन् । ‘सरकारले सहमति गरे अनुसार संसदीय विकासको रकममा नै बजेट थपिनेछ ’ ती सभासदले भने, थपिए अनुसार अब निर्वाचित सभासदले साढे ३ करोड र समानुपातिक सभासदले १ करोड २५ लाख बजेट पाउने छन् । प्रदेश सभामा बजेट टेबल हुन नदिएर विपक्षी एमाले र माओवादीका सभासदले विकास कोषको बजेट बढाउन माग गरेका थिए । सरकारले बजेट बढाउने सहमति गरेपछि प्रदेश सभामा असार १ गते अबेर राती प्रदेश सरकारको बजेट टेबल भएको थियो ।
बजेट टेबल भएपनि विपक्षी दलसंग सरकारले गरेको पहल सार्थक नहुदा बजेटमाथिको छलफल अबरुद्ध भएको थियो । निर्वाचनक्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम बढाउने सम्बन्धमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी एमाले र माओवादीबीच पटक–पटक छलफल समेत भएको थियो । सहमति नहुदा पटक पटक प्रदेश सभा बैठक सुचना निकालेर स्थगित भएको थियो । विपक्षी एमाले र माओवादीले निर्वाचित सभासदलाई ५ करोड र समानुपातिका सभासदलाई २ करोड ५० लाख रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गरेका थिए ।त्यसमा सत्तापक्षका सभासदहरुको पनि समर्थन रहेको थियो । तर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले सदनमा प्रस्तुत भएको बजेटमा कुनै शीर्षकमा थप नभएको बताए ।‘रोष्ट्रमबाट वाचन भएको बजेटमा हाल कुनै थप घट भएको छैन्’ मन्त्री यादवले भने, बजेटको सिलिंग भन्दा बाहिर गएर रकम बाँडफाँड गर्न सकिदैन् ।
