१० कार्तिक २०७८, बुधबार

राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा बहस

National Assembly Nepal
फाइल फोटो

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनका पक्ष र विपक्षमा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । बैठकको विशेष समयमा उहाँहरुले विघटनका पक्ष र विपक्षमा आफ्ना तर्क पेश गर्नुभयो । साथै नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानु नै उपयुक्त हुने एकथरिको धारणा थियो भने अर्काथरिले संविधानअनुसार हुने निर्वाचनले मात्र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र गैरसंवैधानिकरुपमा हुने निर्वाचनले लोकतन्त्र नै नष्ट हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा नेकपा (एमाले) का देवेन्द्र दाहालले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले यसअघि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै मुलुक अब निर्वाचनमै जानुपर्ने बताउनुभयो । नयाँ जनादेशका लागि सबै दल अब निर्वाचनमा नै जानु उपयुक्त हुने उहाँको तर्क थियो । उहाँले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा एकैपटक सञ्चालन नभएसम्म कानून निर्माण हुन नसक्ने बताउनुभयो ।

अहिले संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाका नाममा गैरसंसदीय गतिविधि भइरहेको भन्दै सांसद दाहालले आफ्नै दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन अदालतमा लाइन लागेको दृश्य अनौठो देखिएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकारले कोरोना महामारीका बीच अक्सिजन सिलिण्डर र अक्सिजनको व्यवस्था गरेको तथा कोरोनाविरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न लागेकोसमेत जानकारी गराउँदै विपक्षी दलले सरकारले गरेको राम्रो काम देख्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका रमेशजङ्ग रायमाझीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर, कोरोना भाइरस सङ्क्रमण सम्बन्धमा हल्का टिप्पणी गरेर तथा सङ्क्रमण रोकथाममा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो । अहिले मुलुकमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेको भन्दै उहाँले कोरोनाविरुद्धको खोप खरीदमा पारदर्शिता कायम हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । फरक प्रसङ्गमा सांसद रायमाझीले संसद्बाट पारित चुच्चे नक्सा अहिले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट प्रकाशित पाठ्यपुस्तकमा किन उल्लेख भएन भनी सरकारसँग प्रश्न गर्नुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रियसभा अधिवेशन तत्काल अन्त्य नगर्न आग्रह गर्दै प्रतिनिधिसभा नभएका बेला यस सभालाई लोकतन्त्रको रक्षा र जनताको आवाज उठाउने थलोका रुपमा निरन्तरता दिइयोस् भन्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विषेशाधिकार संविधानले नदिएको तर्क गर्दै नयाँ सरकार बन्ने अवस्था नभएपछि अन्तिममा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुने व्यवस्था संविधानले स्पष्ट गरेको बताउनुभयो । सांसद श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६ (२) र ७६ (५) फरक फरक भएको उल्लेख गर्दै एउटै हो भन्नु संविधानलाई विगत पार्नु हो भन्नुभयो । धारा ७६ (५) सांसदलाई विशेषाधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था हो भन्दै उहाँँले संविधानले राष्ट्रपतिलाई अलङ्कारिकरुपमा राखेको र स्वविवेकको अधिकार नदिएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । रासस