सम्सी गाउँपालिका अध्यक्ष शेष फारुकलाई पद मुक्त गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको एकल इजलासले गाउपालिका अध्यक्ष फारुकलाई पुर्ववत पदमा रही यथावत रुपमा काम कारवाहि गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो । निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागे सम्म अध्यक्ष फारुकलाई पद मुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगरी फारुकलाई नियमित काम गर्न शुक्रबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो । निर्वाचन आयोग सहितका विपक्षीलाई १५ दिन भित्र सबुत प्रमाण सहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिंदै अदालतले गाउँपालिकामा निर्वाचित अध्यक्ष फारुकको निवेदनले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन जटिल कानुन प्रश्न उत्पन्न भएको र प्रश्नहरुको पुर्ण इजलासबाट ब्याख्या भई दल त्यागको विषयमा न्याय निरुपण हुने भन्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
अध्यक्ष फारुकले पदबाट राजिनामा नदिएको, अर्को दलको सदस्यता नलिएको एवम् आफै वा निज समेत संलग्न भइ अर्को दल गठन गरेको यकिन नदेखिएको अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित स्थानीय कार्यपालिकाको अध्यक्ष भएकोले उनले सम्पादन गर्नुपर्ने कानुनी कर्तव्य अधिकारको रोहबाट हुन सक्ने अपुरणीय क्षति तथा द्धिविधाको सुविधा निवेदकले पाउने हुदा सुविधा सन्तुलनको कोणबाट तत्काल पद मुक्त हुने गरी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिक आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ८९ ले संघीय संसदको सदस्यको स्थान रिक्त र धारा १८० ले प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था छ ।
राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३० ले दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै दफा ३१ को उपदफा (१) ले दल त्याग गर्न सक्ने, व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने उफ दफा ३१ ले दफा ३० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भइ निर्वाचित भएको संघिय सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहे सम्म जुन दलको उम्मेदवार भइ निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था गर्दै उपदफा (२) मा उपदफा (१) को प्रतिकुल हुनेगरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेका निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्याग गरेको मिति देखि नै स्वतः रिक्त भएको मनिने वयवस्था छ । तर, अध्यक्ष फारुकले पदबाट राजिनामा नदिएको, अर्को दलको सदस्यता नलिएको एवम् आफै वा निज समेत संलग्न भइ अर्को दल गठन गरेको नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । अर्को दलको सदस्यता लिएको अवस्थापनि प्रमाणयुक्त तवरबाट पुष्टि हुन नसकेकोले नेपालको सैविधानले संघीय र प्रदेश सभा सदस्यको दल त्याग समबनधी व्यवस्था र स्थानीय गाउँपालिकाका अध्यक्षको दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्था नै नितान्त भिन्न अधार र अवस्थाबाट गरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । सम्सी गाउँपालिकाका अध्यक्ष फारुकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनाली र अधिवक्ता इशवरीप्रसाद भट्टराईले भर्चुअल माध्यमबाट बहस गरेका थिए ।
दल परित्याग गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रको अषाढ ७ गतेको निर्णय अनुसार निर्वाचन आयोगले अषाढ ९ गतेको निर्णय अनुसार फारुकलाई पद मुक्त गरेको सुचना ११ गते प्रकाशित गरेका थिए
