नेकपाका उपाध्यक्ष एवं संगठन विभाग प्रमुख वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नगरे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापन गर्ने निष्कर्षमा सचिवालय सदस्यहरू पुगेको खुलासा भएको छ ।
स्रोतबाट प्राप्त भएको सूचनाअनुसार सचिवालय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्पष्ट भाषामा दुई सन्देश पठाएका छन्, ‘या त पार्टीको निर्णय मान्नुस्, या पार्टीलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नुस् ।’
‘पार्टीलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नुस् भन्नुको अर्थ ‘यदि सचिवालयको निर्णय तपाईंले कार्यान्वयन नगरे कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा अर्को मान्छे जान्छ भन्नु हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने अधिकार सरकार प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ । यदि अहिलेका प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न गर्न खोजे त्यो ठाउँमा अर्को व्यक्ति जान्छ ।’
गएको बुधवार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नाम सिफारिश गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओलीले समेत सहमति जनाएका थिए ।
तर, निर्णय भएको एक घण्टा बित्न नपाउँदै ओलीले पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई फोन गरेर वामदेवको नाम सिफारिश नगर्ने र उनको सट्टा हालका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने गरी राष्ट्रपतिसमक्ष खतिवडाकै नाम सिफारिश गर्न लागेको सुनाएका थिए । त्यसो गर्दा आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्न आफू तयार रहेको समेत प्रधामन्त्रीको घुर्की थियो ।
त्यसयता पार्टी र प्रधानमन्त्रीबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । ओलीबाहेक सचिवालय सदस्य पार्टीको निर्णयमा अडिग छन् भने ओलीले खतिवडाका पक्षमा अडान छाडेका छैनन् ।
‘पार्टीभन्दा व्यक्ति ठूलो हुँदैन । पार्टीले गर्ने निर्णय भनेको संस्थागत निर्णय हो । प्रधामन्त्रीले या त पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, यदि उहाँले गर्नुभएन भने उहाँको ठाउँमा तत्काल अर्को व्यक्ति जानेछ र उसैले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नेछ । यो सूचना प्रधानमन्त्रीकोमा पुगिसकेको छ । अब हेरौं, उहाँ कसरी अघि बढ्नुहुन्छ,’ स्रोतले पछिल्लो स्थितिबारे लोकान्तरलाई जानकारी दियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वामदेवलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरे तत्कालका लागि उनको ‘रेस्क्यु’ (खतरा टर्ने), नगरे केही दिनमै प्रधानमन्त्री ओलीको पद धरापमा पर्ने स्पष्ट संकेत स्रोतले गर्यो ।
‘प्रधानमन्त्री ‘ब्याक’ हुनुभएन र खतिवडाकै नाममा अडान लिइराख्नुभयो भने उहाँ नै रहनुहुन्न । यसका लागि धेरै दिन पर्खनु पर्दैन । कुरा त्यही हो । यो कुरा बुझे प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आइलागेको संकट तत्कालका लागि टर्नेछ, होइन भने उहाँको स्थानमा अर्कै व्यक्ति पुग्नेछ,’ स्रोतले थप्यो ।
स्रोतका अनुसार बुधवारको पार्टी सचिवालय बैठकमा सर्वसम्मत रूपमा वामदेवको नाम सिफारिश गर्ने निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीले अमिलो मन लगाएर सहमति जनाएका थिए ।
‘यदि उहाँले बुधवारकै बैठकमा वामदेवको नाममा बिमति जनाएको भए उहाँ एक्लै पर्नुहुन्थ्यो र कि वार, कि पारको अवस्था त्यतिबेलै हुन्थ्यो । बैठकमा उहाँले सहमति जनाउनुभयो, केहीबेरमा विमति जनाउनुभयो । आफू समेतको सहमतिमा भएको पार्टीको निर्णय मान्दिनँ भन्न मिल्छ रु’ स्रोतले भन्यो, ‘पार्टीको निर्णय मान्दिनँ भनेको म अर्कोलाई ठाउँ खाली गरिदिन्छु भन्नु नै हो । हाम्रो बुझाइ त्यहीँ छ ।’
नेकपामा नौ सदस्यीय सचिवालय छ । नौमध्ये ओलीबाहेक सबै वामदेवको नाममा सहमत छन् । ‘बाहिर ओलीले आफूलाई साथ दिन यो वा त्यो सचिवालय सदस्यलाई हातमा लिएको या मनाएको जस्ता तर्क गरिएपनि यतिबेला प्रधानमन्त्री एक्लै हुनहुन्छ, उहाँलाई कसैको साथ छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो अवस्थामा पार्टी निर्णय मान्दिनँ भन्नु प्रधानमन्त्रीका लागि त आत्मघाति हो नै, त्यो पार्टीका लागि पनि ठूलो दुर्भाग्य हो ।’
स्रोतका अनुसार ओलीका कारण आमकार्यकर्ता र जनतामा व्यापक निराशा उत्पन्न भएको सचिवालय सदस्यको निष्कर्ष छ । ‘पार्टीलाई थप क्षति हुन नदिन र जनतामा थप निराशा व्याप्त हुन नदिन पनि प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय मान्नुको विकल्प छैन,’ स्रोतले थप्यो, ‘होइन भने नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुनेछ र केही समयमै देखिनेगरी परिवर्तनका काम शुरू हुनेछन् ।’
