प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार गठनमा भाँजो हाल्न मात्र ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले बताएका छन् ।
संसद विघटन बदर र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि बहस सुरु भएको छ ।
उक्त बहसमा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले ओलीले ७६ (५)मा दावी गर्नै नमिल्ने बताएका हुन् । उनले अघि भने, ‘७६(४) बमोजिम विश्वासको मत नलिएर सक्दिन भनिसकेपछि ७६(५) मा पनि जान मिल्दैन ।’ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले कार्कीलाई प्रश्न गरे, उपधारा ३ को प्रधानमन्त्री हो नि त उहाँ ? जवाफमा कार्कीले प्रधानमन्त्री ओलीले ‘म विश्वासको मत लिन सक्दिन’ भनेर भनिसकेको स्मरण गराएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरी कार्कीमा प्रश्न राख्दै भने, ओली प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि होइन त ? अधिवक्ता कार्कीले भने, ‘त्यो होइन । उहाँले अघिल्लो राउन्डमै सक्दिन भनिसक्नुभयो । विश्वास गुमाइसक्नुभयो । मेरो आग्रह छ, राष्ट्रपतिले हेर्ने आधार भनेको निवेदकको हस्ताक्षर हो । बहुमत आइसकेपछि राष्ट्रपतिले कुनै पनि आधारमा रिजेक्ट गर्न मिल्दैन ।’
