फाइल फोटो
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसला महाधिवेशन आयोजक कमिटीसँग सम्बन्धित नभएको बताउनुभएको छ । शुक्रबार बिहान सामाजिक संजालमा एक पोस्ट गर्दै नेकपा एमालेका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले उक्त दाबी गर्नु भएको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले कर्णाली प्रदेशका चारजना प्रदेश सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्चले दिएको फैसला एमालेको आयोजक कमिटीसँग सम्बन्धित नरहेको दाबी गर्नु भएको हो ।
एमालेको १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी अवैध भनेर चर्चा चलिरहेका बेला मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस्तो दाबी गर्नु भएको हो । आयोजक कमिटी गठन हुनुपूर्व नै केन्द्रीय कमिटीको बैठकले बादलसहितका नेताहरुलाई कमिटीमा समावेश गरेको भन्दै अदालतको निर्णय त्यससँग सम्बन्धित नभएको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाई छ ।
