नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
अब अर्को सुनुवाई जेठ २७ गते हुने सर्वोच्च अदालतका अधिकारीले जानकारी दिए । रिटमा निवेदकले उक्त अध्यादेशअनुसार नागरिकता वितरण रोक्न माग गरेका थिए, तर प्रारम्भिक सुनुवाई नै नसकिएपछि अन्तरिम आदेश जारी भएन ।
नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा ७ वटा रिट निवेदन परेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता विष्णुकुमारी गिरी, अधिवक्ता राम बहादुर शाही, अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटी, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीको तर्फबाट रिट परेको छ । अधिवक्ताद्वय विष्णुकुमार गिरी र गणेशकुमार शर्माले पनि रिट दर्ता गरेका छन् । सबै रिटमा अध्यादेश खारेजीको माग गरिएको छ ।
अध्यादेशमा ३ असोज २०७२ भन्दा अगाडि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता लिएका नाबालिगको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था छ । यसैगरी, नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ ।
गत जेठ ९ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।
