१० असार २०७८, बिहीबार

व्यापार घाटाको नाममा चुरे दोहन स्वीकार छैन्ः मुख्यमन्त्री राउत

lal babu raut chief minister province
फाइल फोटो

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारले बजेट वक्तव्य नसच्याए प्रदेशको रक्षा कवच चुरे संरक्षण र प्राकृतिक सम्पदाको रक्षार्थ प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन ।

संघीय सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, वालुवा गिट्टी उत्खन्न गरि विदेश निकासी गरेर व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्ने वक्तव्यको चौतर्फी आलोचना भईरहेको बेला मुख्यमन्त्री राउतले पनि चर्को विरोध गरेका छन् । उनले गिट्टी, बालुवा र ढुंगा विदेश निकासि गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिई बजेट वक्तव्य सच्चाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ । बिहीबार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विज्ञप्ति जारी गरी उक्त निर्णय फिर्ता लिन तथा अन्यथा तराई मधेशको चुरे संरक्षण तथा प्राकृतिक सम्पदाको रक्षार्थ प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय लिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । संघीय सरकारले १५ जेठमा सार्वजनिक गरेको बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी ब्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने जनाएको थियो । संघीय सरकारको उक्त निर्णयलाई मुख्यमन्त्री राउतले अदुरदर्शि निर्णय भनेर आलोचना समेत गरेको छ । संघीय सरकारको सो निर्णयले अन्नको भण्डारको रुपमा रहेको प्रदेश २ केहि वर्षमै मरुभुमीकरण हुने भएकोले वन विनास, वातावरणीय सन्तुलन,जैविक विविधताको संरक्षण तथा पानीको मुहान संरक्षणमा प्रदेश सरकार सजग र सचेत रहेको जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । वन विनाश, वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षण, पानी मुहान संरक्षणको साथै प्रदेशलाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउने कार्य प्रति प्रदेश सरकार सजग रहेको उल्लेख गर्दै संघीय सरकारलाई बजेट वक्तव्यलाई सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।

प्रदेशको जनता प्रतिवर्ष बाढी पहिरो, पानीको समस्या र कृषि उपज समेतको समस्याबाट प्रतारित हुँदै आएको उल्लेख गर्दै चुरे क्षेत्रको माटो एकदमै कमजोर रहेको र कमजोर भू–बनौटका कारण यहाका ढुंगा, गिट्टी उत्खनन गर्दा नदीको बहावले बगाएर ल्याउने बालुवा मधेशमा थुप्रिदा अन्न भण्डार भरुभुमिमा परिणत हुने भएकोले बजेट तत्काल सच्याउन आग्रह गरेका छन् । चुरे क्षेत्र बालुवा गिट्टीको स्रोत मात्र नभई प्राकृतिक सम्पदामा समेत धनी रहेकोले प्रदेश सरकार मातहत रहेको वन सम्पदाको ठूलो हिस्सा चुरे भावर क्षेत्रमा रहेका कारणले चुरे दोहनले प्राकृतिक सम्पदाले आफ्नो वासस्थान गुमाउने भएकोले तत्काल निर्णय सच्याउन मुख्यमन्त्री राउतले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को आय व्ययको बुँदा नं. १९९ मा उल्लेखित वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुँगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्युनिकरण गरिने उल्लेख छ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योग देखि निकासी बिन्दु सम्म रोड–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल छुट दिने व्यवस्थालाई मुख्यमन्त्रीले विरोध गरेका छन् । यसैबीच, संघीय सरकारले चुरे क्षेत्रको वालुवा गिट्टी, खानिजन्य पदार्थ उत्खनन् गरि विदेश निकासि गर्ने निर्णयलाई प्रदेश २ का वातावरण विज्ञहरुले विरोध गरेको छ । चुरे तथा वनजंगल तराई मधेशको लाईफलाईन रहेकोले त्यसको संरक्षण प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा संघीय सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न त्यसलाई मनपरि उत्खननको अनुमति दिनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य रहेको जानकार हरुको भनाई छ । जनकपुरका वन प्राविधिक समाजका महासचिव सुरेश शर्माले अवैध र अनियन्त्रि रुपमा भईरहेको चुरे दोहनको असर अहिले नै देखा परिरहेको अवस्थामा चुरेमा थप उत्खननको अनुमति दिनु भनेको तराई मधेशलाई मरुभुमि बनाउनु सरह रहेको बताए ।

सरकारले चुरे संरक्षणको नाममा वर्षेनी करोड रकम खर्च गरिरहेको छ, उनले भने,‘ अर्को तर्फ त्यसलाई नै असर पर्ने गरि थप उत्खननको अनुमति दिनु आफैमा विवास्पद कार्य हो, यो निर्णय सरकारले फिर्ता लिनुको विकल्प छैन ।’ चुरे दोहनको असर अहिले नै तराईका जिल्लाहरुमा देखा परिरहेको भन्दै उनले भने,‘ तराईका जिल्लाहरुमा पानीको लेयर दिनदिनै तल गईरहेको छ, ईनारहरुमा पानी आउन छाडेको छ, गर्मी मौसममा तराईका चपा कलहरु सुखेर जान्छ, नदिहरुमा पानीभन्दा वालुबा मात्रै देखिन्छ । त्यसले खानेपानीको अभावको साथै सिचाईमा समेत प्रभावित हुदै छ । त्यसकारण अहिले चुरेको दोहन भन्दा संरक्षणको आवश्यता छ ।’ प्राध्यापक तथा अर्थविज्ञ डा.सुरेन्द्र लाभले व्यापार घाटाको नाममा चुरेको थप उत्खनन गरेर राज्यले तराई मधेशका लाईफलाईनसँग खेलवाड गर्न नहुने बताए । चुरेको मधेशको लाईफलाईन रहेको उल्लेख गर्दै प्रध्यापक डा. लाभले भने,‘ ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन र निकासीले चुरे दोहनलाई बढाउने छ, नदी खोलाबाट प्राकृतिक रूपमै निस्केको, स्वदेशमा प्रयोग गरे ठिकै छ । तर ठेकेदारहरुको हातमा दिएर विदेश निकासि दिने अनुमति दिएको खण्डमा जथाभावि उत्खनन गरेर वातावरणमै समस्या ल्याउछ ।’ व्यापार सन्तुलनका लागि चुरेलाई थप उत्खन्न गर्ने अनुमति दिनु नै शंकास्पद विषय रहेको उनले बताए ।