७ असार २०७८, सोमबार

प्रदीप पौडेले भने: लोकतन्त्र र नैतिकता बेचिसकेको सरकार ढुंगा, गिट्टी बेच्न तम्सिएको छ

pradip poudel
फाइल फोटो

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा युवा नेता प्रदीप पौडेलले हालै सरकारले बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने नीतिको चर्को विरोध गरेका छन् ।

बुधबार सामानिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पौडेलले लोकतन्त्र र नैतिकता बेचिसकेको सरकारले प्रकृति बेच्न तम्सिएको बताएका हुन् । ‘ लोकतन्त्र, मुल्य मान्यता, नैतिकता सबै बेचीसकेको सरकारले अब बेच्न बाँकी प्रकृति थियो । सरकार त्यो पनि बेच्न तम्सिरहेको छ ।’, पौडेलले भनेका छन् ।

सरकरारले चुरे संरक्षणका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले भनेका छन्, ‘चुरे क्षत्रको संरक्षण गर्न र प्राकितिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले २०६६/०६७ देखि पहिलो प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू गरिसकेको छ । त्यस्तै विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत रहेर राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति (२०७१)गठन गरी वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, बमोजिम नेपालको ३६ जिल्लाको चुरे अन्तर्गतको भू–भागलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा पनि गरेको छ । चुरे संरक्षण क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा मापदण्ड ,२०७७ भनेर नियामावली नै बनिसकेको छ ।’

‘यतिका धेरै कडाई गर्दा पनि अझै प्राकृतिक दोहन रोकिएको छैन । अव्यवस्थित बसोबास, अतिक्रमण, वन विनाश, अवैज्ञानिक भू–उपयोग आदिले चुरे क्षेत्र सधैं उच्च जोखिममा छ । नदी कटान, भू–क्षय, बाढी, पहिरो जस्ता प्रकोपले बर्सेनि आम नागरिकको जीवनमा समस्या माथि समस्या थपीहरेको छ ।’, पौडेलले भनेका छन् ।

सबै नीति नियमलाई लत्याउँदै सरकारले यस्तो निर्णय गरेर आफ्नो भ्रष्टाचारी अनुहार देखाएको उनको आरोप छ ।

‘यस्तो विकराल रूप देख्दा देख्दै प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्वेवार निकायबाट नै त्यसको बर्खिलाप दोहन गर्न उत्रिनुले सरकारको भ्रष्टाचारी अनुहार झल्काउँछ । आफैंले बनाएका नियम कानुन र ऐन लाई लत्याउने योजना ल्याउनु कहाँ सम्मको गैरजिम्मवारी हो ? लोकतन्त्र, मुल्य मान्यता, नैतिकता सबै बेचीसकेको सरकारले अब बेच्न बाँकी प्रकृति थियो । सरकार त्यो पनि बेच्न तम्सिरहेको छ । व्यापार घाटा पूर्ति गर्ने नाममा चुरे पहाडका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने अखडा बनाउन खोजको प्रष्ट छ । ओलि सरकारको अनियमितता र भ्रष्टचारी पोस्ने अभियान आफ्ना विगतका रेकर्ड तोड्दै अर्को उचाई चुम्न दौडिँदै छ । यो किमार्थ स्वीकार्र्य हुँदैन,’ उनले भने ।

प्राकृतिक स्रोतमाथि को दोहन राष्ट्रघाती कदम भएको बताउँदै सरकारको निर्णय देशको नियम कानुन साथै प्रकितिक नियमको पनि ठूलो उल्लंघन भएको उनको धारणा छ । प्रकृति आजको लागि मात्र नभएर भोलीको लागि पनि भएकाले विकास निर्माण गर्दै गर्दा प्रकृतिको क्षति गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

देश आजलाई मात्र नभएर भोलिका सन्ततिको भविष्यको आधार भएकाले प्राकृतिक स्रोतलाई हडप्ने अधिकार कसैलाई नभएको पनि बताएका छन् । प्रकृतिको रक्षा गर्दै दिगो विकासको योजना हाम्रो मूल मन्त्र बन्नु भन्दै वातावरण स्थिरिकरणमा आँच आउने काम तत्काल रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।