सुदूरपश्चिममा एमालेको तर्फबाट प्रदेश सरकारमा नवनियुक्त मन्त्री र नेकपा एमालेका सचेतकले प्रदेश कमिटीले गरेको कारबाहीको सिफारिस षड्यन्त्रपूर्ण र अनुचित भएका बताएका छन् । उनीहरूले सयुक्तरूपमा वक्तव्य जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षको प्रदेश कमिटीले नवनियुक्त तीन मन्त्री, तीन राज्यमन्त्री र संसदीय दलका सचेतकले स्पष्टीकरण पेश नगरेको भन्दै साधारण सदस्यबाट निष्काशनका लागि केन्द्रलाई सिफारिस गरेको थियो । तर नवनियुक्त मन्त्री र सचेतकले भने आफूहरूलाई आधिकारिक रूपमा स्पष्टीकरणको पत्र नै नआएको बताएका छन् ।
सोमबार प्रदेश कमिटीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशी, सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरी, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री मनाकुमारी साउद, आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री अर्चना गहतराज र एमाले संसदीय दलकी सचेतक दुर्गाकुमारी कामीलाई साधारण सदस्यबाट समेत हटाउने गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसअघि प्रदेश कमिटीले सरकारबाट फिर्ता हुने पार्टीको निर्णयविरुद्ध सरकारमा सहभागी भएको भन्दै उनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको जनाएको छ ।
