गृह मन्त्रालयले निषेधाज्ञालाई थप कडाइ गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम उच्च रहेको बेला नागरिकस्तरबाट लापरबाही बढेको भन्दै मन्त्रालयले भीडभाड र मानिसको अनावश्यक हिँडडुल नियन्त्रण गर्न तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएको हो।
गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीलाई बोलाएर निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएको हो। यस्तै गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पनि भीडभाडजन्य गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेको सन्दर्भमा समर्थन र विरोधका कार्यक्रमहरु हुन सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायहरुलाई भीडभाड हुने जुनसुकै गतिविधि रोक्न भनेको छ। निषेधाज्ञाका पालना नगर्नेलाई हालै जारी कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि गृह सचिव न्यौपानेले निर्देशन दिएका छन्।
अध्यादेशमा अनुमतिविना वा बिरामी ओसारपसार गर्ने प्रयोजनबाहेक गाडी चलाएर कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा दुई पाङ्ग्रेलाई दुई हजार र अन्य गाडीलाई पाँच हजार जरिवाना तिराउन सक्ने भनिएको छ।
मास्क नलगाइ सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गर्नेलाई पनि पटकैपिच्छे एक सय रुपैयाँ तिराउन सक्ने व्यवस्था छ। साथै, हिँडडुलमा रोक लगाएको अवस्थामा विना काम निस्किनेलाई दुई सय रुपैयाँ तिराउन सक्ने भनिएको छ।
महामारीविरुद्धको काममा अवरोध पुर्याएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाका प्रमुखलाई एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, आदेश अटेर गरेमा ६ महिनासम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने प्रावधान पछिल्लो अध्यादेशमा समेटिएको छ।
महामारी रोकथामका लागि प्रशासन कार्यालयबाट जारी आदेश उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख र संस्था भएमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना असुल्ने कडा प्रावधान समेटिएको छ। कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म खोटाङ र मनाङबाहेक ७५ वटा जिल्लाहरुले निषेधाज्ञा जारी गरिसकेका छन्।
