fbpx
१ जेष्ठ २०७८, शनिबार

एमसिसी कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन, संशोधनबिना लागू गर्नु हुन्न

६० पृष्ठ लामो एमसिसी प्रतिवेदनको निष्कर्ष

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)को अध्ययन गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले गठन गरेको कार्यदलले शुक्रबार अध्यक्षद्वय समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।

कार्यदलका संयोजक एवं नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल तथा सदस्यद्वय भीमबहादुर रावल र प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई उक्त अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।

नेकपाको गत माघ १५ देखि १९ गतेसम्म सञ्चालन भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसिसी सम्झौताबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता खनालको संयोजकत्वमा स्थायी कमिटीका सदस्य रावल र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो।

दश दिनको समयसीमा तोकेर प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरे पनि कार्यदलले उक्त समयसीमामा प्रतिवेदन बुझाउन नसकिने जनाई थप दश दिन माग गरेको थियो।

कार्यदलको गत माघ २९ गते नै समय सकिएको थियो। पछि नेकपाले थप दश दिनको समय थपेको थियो।

‘कार्यदलको सुझाव पार्टीका अध्यक्षहरूले अध्ययन गरेपछि सचिवालयमा पेस गरेर बिस्तारै सार्वजनिक गरिनेछ।’ उक्त प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यदलका संयोजक खनालले भने‚ ‘आवश्यक ठाउँमा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं।’

नेकपा कार्यदलले एमसिसी सम्झौता सच्याएर मात्र पारित गर्न पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएको छ। कार्यदलले एमसिसी सम्झौतामा सच्याउनुपर्ने बुँदासहितको प्रतिवेदन नेकपा नेतृत्वलाई शुक्रबार बुझाएको हो। 

हामीले बडो गम्भीर रूपमा अध्ययन गरेर यो प्रतिवेदन बुझाएका छौं। यो जस्ताको तस्तै पारित गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ,’ कार्यदल संयोजक खनालले भने, ‘यसले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामाथि आँच ल्याउँछ। यसलाई सच्याएर र सुधार गरेर मात्र पारित गरिनुपर्छ।’

उनले कार्यदलले के-के सच्याउन सुझाव दिएको भन्ने विषयमा केही खुलाएनन्।

६० पृष्ठभन्दा लामो प्रतिवेदनमा एमसिसीमा सच्याउनुपर्ने थुप्रै बुँदा उल्लेख भएको श्रोतले बतायो। एमसिसी परियोजनाबारे संसदमा लगिएको प्रस्तावभन्दा अन्य सर्तसमेत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सुरूमा सम्झौता हुँदा एमसिसी र नेपालको कानुन बाझिए नेपालकै कानुन लागू हुने भनिए पनि पछि यसलाई सच्याएर एमसिसीको सर्त लागू हुने बनाइएको कार्यदल सदस्यनिकट स्रोतले बतायो।

‘प्रतिवेदनमा एमसिसी परियोजना न्यूयोर्क सिटीको कानुनअन्तर्गत परिचालन हुने र ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्दा नेपालीको कुनै अधिकार नरहने समेत उल्लेख गरिएकाले यो विषय पनि सच्याउनुपर्ने भनिएको छ,’ स्रोतले भन्यो। 

कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनले नेकपाभित्र झनै विवाद बढ्न सक्ने एक नेताले बताए। अहिलेसम्म पार्टीका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डले एमसिसी पारित हुने सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन्।

एमसिसीअन्तर्गत अमेरिकी सरकारले दिने भनिएको ५० अर्ब रुपैयाँ ट्रान्समिसन लाइन र सडक मर्मतसम्भारमा खर्च गर्ने सहमति भएको छ।