वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मिलेमतोमा मध्यरातमा संविधानमाथि ‘कू’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उनले सो प्रतिक्रया जनाएका हुन् ।
सरकारले गैर संवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताए । उनले भने, ‘ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा पुनः प्रतिनिधिसभाको घाँटी निमोठियो । ‘
यसअघि राष्ट्रपतिले जारी गरेको विज्ञप्ति पनि गैरसंवैधानिक भएको उलने बताए ।
उनले भने , ‘७६(५) को सरकार निर्माणको प्रक्रिया सांसदले सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो, यस प्रक्रियामा दललाई संविधानले चिन्दैन । दलको प्रतिनिधिको हैसियतले, दलको नेताको हैसियतले त्यो प्रधानमन्त्री बन्ने पनि होइन, दलीयरुपमा समर्थन जुटाउनुपर्ने पनि होइन ।’
सांसदको हैसियतले बहुमत जुटाउने प्रक्रिया मात्र भएको उनले बताए ।
‘राष्ट्रपतिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएका जुन ठोस आधारका कुराहरु छन् ती भनेका दल त्याग गर्ने सम्बन्धी विषय हुन् । यसले सरकार गठनमा कुनै आकर्षित गर्दैन र हुँदैन ।,’ उनले भने, ‘को कुन दलमा छ कसले कहाँ हस्ताक्षर गर्छ भन्ने राष्ट्रपतिको सरोकारको विषय पनि होइन । सरकार गठनका लागि सांसदको हैसियतमा उनीहरुले समर्थन जनाएका हुन् दलको प्रतिनिधिको हैसियतमा होइनन्।’
उनले कुन मानिस कुन दलको ? दलको निर्णय थियो कि थिएन ? यस्ता विषय छुट्याउने राष्ट्रपतिको काम नभएको तर्क गरे ।
उनले भने, ‘राष्ट्रपतिद्वार जारी विज्ञप्तिमा दलसम्बन्धी ऐनका कुरा गरिएको छ, यसले पनि ७६(५) को सरकारका लागि आकर्षित गर्दैन ।’
उनले सरकार गठनका लागि दावी गर्ने दुबैलाई नियुक्त गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा कपटपूर्ण र असंवैधानिक भएको बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीले त हिजै म विश्वासको मत लिन सक्दिनँ । बहुमत जुटाउन सक्दिनँ भनेर परित्याग गरिसक्नुभएको हो । कानूनी रुपमा कुनै कुरा परित्याग गरेपछि फेरि दाबी गर्न मिल्दैन ।’, उनले भने, ‘ ७६(५) को सरकार निर्माणको प्रकिया प्रधानमन्त्री केपी ओली बाहेक अरु सांसदको हकमा मात्र हो , तसर्थ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि ‘कु’ गरे ।’
