प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद भंग गर्दै चुनाव घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्तिक २६ र मंसिर ३ मा चुनाव गर्ने मिति तोकेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै वैशाखमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका थिए तर सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते सरकारको सो निर्णय उल्टाइदिएको थियो ।
यसपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी पूर्ण नभएको भन्दै खारेज गरे लगत्तै ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर चुनावको मिति घोषणा गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ सरकारका लागि दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । तर, संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने देखिएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले दुबै दाबीकर्ताको दाबी खारेज गरेकी थिइन् ।
शुक्रबार दिउँसो विभिन्न मिडियाका सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा नै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् भंग गरेर महामारीका बीच पनि चुनावमा जाने स्पष्ट संकेत दिइसकेका थिए । आफूलाई विश्वासको मत दिएर वा आफ्नो नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार बनाएर प्रतिनिधिसभालाई जोगाउन विपक्षी दलहरूलाई ओलीले आह्वान गरेका थिए । विकल्प पनि नदिने र आफूलाई समर्थन नगर्ने हो भने संसद् विघटनको जिम्मेवार स्वयम् विपक्षी दलहरु हुने पनि उनको भनाइ थियो । ओलीले दलहरुले यसअघि राष्ट्रपतिबाट उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान हुँदा दावी पेश गर्न नसकेको र अढाई महिनासम्म पनि आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसकेको जिकिर गर्दै अझै पनि विकल्प दिन सक्ने हो भने मौका रहेको प्रस्ट पारेका थिए ।
‘आफूले बनाउन नसक्ने हो भने मलाई समर्थन गर्नुस् भनेको छु,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभालाई जोगाऔँ भन्ने नै मेरो उद्देश्य हो ।’
उनले यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो निर्णय सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको स्मरण गराउँदै त्यसतर्फ फेरि जानु नपरोस् भनेर प्रयासरत रहेको पनि बताएका थिए । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भनेपछि अस्ति नै थुतुनो पोलेको मान्छे म,’ उनले भने, ‘त्यसैले आउनुस्, मलाई समर्थन गर्नुस् भनेर दलहरूलाई भन्न चाहन्छु । प्रतिनिधिसभालाई जोगाऔँ ।’ त्यस्तै, भारत र अमेरिकामा महामारीका बीच पनि चुनाव भएको उदाहरण दिँदै सामाजिक दुरी पालना गरेर नेपालमा पनि निर्वाचन गराउन गराउन सकिने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ (५) मा नगइकनै संसद विघटन गरेका छन् । विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई मान्यता नदिएपछि केपी ओलीले दोस्रोपटक संसद विघटन गरेर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने अवसर पाएका हुन् ।
