सर्वोच्च अदालतको अन्तरकालीन आदेशले लुम्बिनी प्रदेशका चार मन्त्रीसँगै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई पनि राहत दिएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का चार प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई पदमुक्त गर्ने सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश दिएको छ ।
पार्टीको निर्णय विपरीत प्रदेश सरकारमा गएको भन्दै जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठकले उनीहरुलाई निष्कासन गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले चार प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्त गर्नु भउको थियो ।
पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशसँगै चारै जना पुनः प्रदेशसभा सदस्य हुनेछन् ।अब लुम्बिनी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पोखरेलको बहुमत पुग्ने भएको छ । ८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ३८ सदस्य रहनुभएको छ । जसपाका चार प्रदेशसभा सदस्यको मत पाउँदा प्रदेशसभाको बहुमत अर्थात ४२ जनाको समर्थन मुख्यमन्त्री पोखरेललाई रहने देखिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशबारे मुख्यमन्त्री पोखरेलले पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँ भन्नुभएको छ , ‘जनप्रतिनिधिलाई अनुचित तरिकाले हटाउने लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।’
प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बेला भएको छ । अब नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न प्रदेश सरकारलाई सहज भएको छ ।
