१७ श्रावण २०७८, आईतवार

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भविष्य के होला ?

cm office pt2021 03 30 01 26 25

सर्वोच्च अदाललको फैसलापछि नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकतापूर्वको अवस्थामा पुगेपछि यतिबेला प्रदेश सरकारहरुको अवस्था अन्यौलपूर्ण बनेको छ । जसको असर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि परेको छ । प्रदेश सभामा ५३ जना सदस्य छन् । जसमध्ये माओवादीबाट गएका एक जनासहित नेकपा एमालेका २५ (सभामुखबाहेक) सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रका १३-१४ जना रहेकोमा झपट बोहरा एमालेमा प्रवेश), नेपाली काँग्रेसका १२ राजपाका दुई जना सदस्य छन् ।

जबकी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षमा सात जनामात्र सांसद छन् । त्यसमध्ये पनि झपट बोहरा माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएका हुन् । बहुमत सदस्य भीम रावल पक्षमा हुनुले ओली पक्षलाई सुदूरपश्चिममा तत्काल सरकार फेरबदल गर्न त्यति सजिलो भने छैन । यद्दपि माधव नेपाल र भीम रावललाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेर आक्रामक देखिएको ओली पक्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आफू अनुकुल सांसदलाई संसदीय दलको नेता बनाउन र सरकारमा पठाउन सक्रिय भएको छ । यसले प्रदेश सरकार र सभामा थप अन्यौलता सृजना गरेको छ ।

यो अन्यौलताको फाइदा भने अल्पमतमा रहेर पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री भट्टलाई भएको छ । तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलरे बनेको नेकपाको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ३९ जना सांसद थिए । जसको संसदीय दलको नेता थिए, मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट । दुई वटै पार्टी एकताअघिको अवस्थामा पुगेपछि यतिबेला नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता बनेका छन्, आन्तरिक मामिला मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह र प्रमुख सचेतक छन्, तारा लामा तामाङ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलको नेता त्रिलोचन भट्ट र प्रमुख सचेतक अक्कलबहादुर रावल छन् । नेकपा अध्यक्ष ओलीको पक्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा पठानसिंह बोहरा, रतन थापा, नेपालु चौधरी, लिलाधर भट्ट, ग्याल्बु बोहरा, माया तामाङ खुलेका छन् । २५ जनामध्ये आठ जना समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसद छन् । माओवादीबाट प्रवेश गरेका झपट बोहरालाई जोड्ने हो भने यो संख्या २६ हुन्छ । यद्दपि सरकार पुर्नगठनको प्रकृयामा जानुअघि नै माओवादी केन्द्रले संसद सचिवालयमा बोहरा आफ्नो पार्टीमा नरहेको जानकारी दिएमा उनको सांसद पद भने जोगिने छैन । प्रदेश सरकारको गठनका लागि २७ जना सांसद आवश्यक पर्छन् । सुदूरपश्चिममा नेकपा एमाले (२५) एक ढिक्का भए जसपाका दुई जना सांसदलाई जोडेर उसले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।

दोस्रो विकल्प भनेको माओवादी (१३), नेपाली काँग्रेस (१२) र जसपा (२) को संयुक्त सरकार हो । तेस्रो विकल्प भनेको नेकपा एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार हुन सक्छ । नेतृत्व दुई पार्टीमध्ये जसको पनि हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा अहिलेकै मुख्यमन्त्रीले निरन्तरता पाउन सक्छन् । तर यो संभावना भने पटक्कै छैन । किनकी नेकपा एमालेका सुदूरपश्चिम ईञ्चार्ज लेखराज भट्ट र अर्का नेता कर्ण थापा भट्टलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा स्वीकार गर्दैनन् । त्यसैले यो सरकारले निरन्तरता पाउने अवस्था छैन ।

नेकपा एमालेका नेता कर्ण थापा त संसदीय दलको नेताबाट प्रकाश शाहलाई हटाएर पठानसिंह बोहरालाई बनाउने पक्षमा जोडबल गरिरहेका छन् । जसका लागि उनले चैत १६ गते संसदीय दलको बैठकसमेत बोलाएका थिए । तर बैठक बस्न भने सकेन । एमालेका अधिकांश प्रदेश सांसद एकढिक्का भएर एमाले बलियो बनाउनु पर्छ भन्नेमा छन् । प्रदेश सभाका सबै सांसदहरु एक ठाउँमा उभिने पक्षमा देखिन्छन् । तर संसदीय दलको नेता फेर्न हतार गर्दा त्यसले एकढिक्का भइरहने अवस्था भने देखिन्न । थापा भने पर्खिने अवस्थामा देखिदैनन् । यसले नेकपा एकढिक्का भइरहन कठिन छ । थापा त आवश्यक परे आफूले भनेको नमान्ने र संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित नहुने समानुपातिक सांसदलाई पदमुक्त गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसै परे निर्वाचित सांसदको पद पनि उनी खोस्ने छन् । अधिकारका दृष्टिकोणले बलियो देखिएका थापा सांसदको अंकगणीतमा भने कमजोर छन् । यो सबै प्रकृयामा लेखराज भट्ट भने संयमित छन् । भट्टले थापाको झै हतार गरेको देखिँदैन ।

सरकार गठनका तीन वटै प्रकृया भने जति सजिला भने छैनन् । आवश्यक संख्या पुग्ने अवस्था नहुँदा पहिलो र दोस्रो विकल्पमा सरकार शून्यबाट गठन हुनेछ । किनकी प्रदेश सभामा सभामुख एमालेका अर्जुनबहादुर थापा छन् । उपसभामुख माओवादी केन्द्रकी निर्मला जोशी बडाल छन् । पदमा रहुञ्जेल उनीहरुको भूमिका तटस्थ रहन्छ । सभामुख र उपसभामुख पदबाट राजिनामा नदिइ सरकार गठनको प्रकृयामा सहभागी हुन पाउदैनन् । एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्न सभामुखले राजिनामा दिनै पर्ने हुनसक्छ ।

राजिनामा नदिए पनि सभामुख निर्णायक मत दिनबाट बञ्चित त हुँदैनन् । सरकार गठनको प्रकृयामा सहभागी हुन वा यो सरकारको पुनर्गठनपछि नयाँ समिकरणबाट माओवादी केन्द्र सरकारमा जानुपूर्व उपसभामुखले पनि पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । एमालेभित्रको विवाद पेचिलो बन्दै गर्दा प्रदेश सरकारको आयु लम्बिने देखिन्छ । र यसले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले थप केही समय पदमा रहिरहने अवसर त प्राप्त गर्नेछन् ।

तर ओरालो लागेको सरकारप्रतिको जनविश्वास, सरकारका कार्यशैली, स्वेच्छाचारिता, बजेटको मनोमानी वितरण र चरम दुरुपयोगले सरकारमै रहेका पार्टीका कार्यकर्ता र आमजनताको कम्युनिष्ट पार्टीप्रति भने वितृष्णा बढाउने निश्चित छ ।एमालेको विवादका कारण सरकार र संसद अनिर्णयको बन्दी भइरहदा प्रतिपक्षमा रहेको काँग्रेसको भूमिका कस्तो रहन्छ, त्यसले पनि परिस्थिति फेरबदलमा भने असर पार्नेछ ।