सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरीमा राख्ने निर्णय भएपनि प्रदेश सकरारको कार्यकाल भने जग्गाको स्वामित्व समेत नपाउँदै सकिएको छ ।
चार बर्ष अघि असोज १२ गते कैलालीको गोदावरीमा राजधानी राख्ने र सुदूरपश्चिम प्रदेश नामाकरण गरेको प्रदेश सरकारले नाम कार्यान्वयन गरेपनि राजधानीका लागि तोकेको स्थानको जग्गाको अधिकार समेत पाउन सकेन ।
संघीय सरकारले जग्गा स्वामित्वको नदिदामा चार वर्षसम्म पनि सो क्षेत्रमा भौतिक निर्माणका कार्य अघि बढाउन नसकेको प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ ।
प्रदेश सरकारले गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ को क्षेत्रमा रहेको जग्गामा प्रदेश राजधानी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । दुई तीहाइ सदस्यको समर्थनमा गोदावरीमा राजधानी बनाउने निर्णय भएको थियो तर वनलाई मासेर राजधानी बनाइन लागिएको भन्दै सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्बोच्चमा रिट पर्यो । सो रिट उपर हाल सम्म पनि सुनुवाई भएको छैन ।
प्रदेश सरकारले प्रस्तावित राजधानीमा संरचना निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा दुई करोड ७४ लाख तथा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा दुई करोड ७२ लाख विनियोजन गरेको थियो । तर, काम भने अघि बढाउन सकेन ।
प्रदेशकै उपलब्धीका रुपमा लिइएको राजधानी घोषणालाई स्थायी रुपमा बस्ने गरि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा भने बजेट राखिएको छैन ।
राजधानी निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट पहल हुँदै आए पनि संघीय सरकारले जग्गाको भोगाधिकार नदिंदा निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समितिका सदस्यसचिव तुलसीराम भट्टराईको भनाई छ ।
नेपाल सरकारबाट अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको नाममा जग्गा प्राप्ति नभएकाले जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिका लागि आवश्यक पहल गरिने प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९-८० को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारको पहिलो ५ बर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा स्थायी राजधानी निर्माणका लागि जग्गा भाडामा लिएर भए पनि काम गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार लागि परेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव समेत रहेका भट्टराईको दाबी छ ।
