११ असार २०८१, सोमबार

जग्गाको स्वामित्व समेत नपाउँदै सकियो सुदूरपश्चिम सरकारको कार्यकाल

sudurpaschim pradesh cabinet 20210525073233

सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरीमा राख्ने निर्णय भएपनि प्रदेश सकरारको कार्यकाल भने जग्गाको स्वामित्व समेत नपाउँदै सकिएको छ ।

चार बर्ष अघि असोज १२ गते कैलालीको गोदावरीमा राजधानी राख्ने र सुदूरपश्चिम प्रदेश नामाकरण गरेको प्रदेश सरकारले नाम कार्यान्वयन गरेपनि राजधानीका लागि तोकेको स्थानको जग्गाको अधिकार समेत पाउन सकेन ।

संघीय सरकारले जग्गा स्वामित्वको नदिदामा चार वर्षसम्म पनि सो क्षेत्रमा भौतिक निर्माणका कार्य अघि बढाउन नसकेको प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ ।

प्रदेश सरकारले गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ को क्षेत्रमा रहेको जग्गामा प्रदेश राजधानी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । दुई तीहाइ सदस्यको समर्थनमा गोदावरीमा राजधानी बनाउने निर्णय भएको थियो तर वनलाई मासेर राजधानी बनाइन लागिएको भन्दै सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्बोच्चमा रिट पर्यो । सो रिट उपर हाल सम्म पनि सुनुवाई भएको छैन ।

प्रदेश सरकारले प्रस्तावित राजधानीमा संरचना निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा दुई करोड ७४ लाख तथा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा दुई करोड ७२ लाख विनियोजन गरेको थियो । तर, काम भने अघि बढाउन सकेन । 

प्रदेशकै उपलब्धीका रुपमा लिइएको राजधानी घोषणालाई स्थायी रुपमा बस्ने गरि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा भने बजेट राखिएको छैन ।

राजधानी निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट पहल हुँदै आए पनि संघीय सरकारले जग्गाको भोगाधिकार नदिंदा निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समितिका सदस्यसचिव तुलसीराम भट्टराईको भनाई छ ।

नेपाल सरकारबाट अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको नाममा जग्गा प्राप्ति नभएकाले जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिका लागि आवश्यक पहल गरिने प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९-८० को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको पहिलो ५ बर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा स्थायी राजधानी निर्माणका लागि जग्गा भाडामा लिएर भए पनि काम गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार लागि परेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव समेत रहेका भट्टराईको दाबी छ ।