१२ मंसिर २०७८, आईतवार

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिने, अविश्वास आए सामना गर्ने

kp oli
फाइल फोटो

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत नलिने बताएका छन् ।

नेकपा ओली समूह संसदीय दलको शनिवार बालुवाटारमा बसेको बैठकले विश्वासको मत नलिने र अविश्वासको प्रस्ताव आए त्यसको सामना गर्ने निर्णय गरेको छ । सो पार्टीको प्रचण्ड–नेपाल समुहको शुक्रवार बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रचण्डलाई सर्वसम्मतबाट दलको नेता चुनेका थिए ।सो बैठकमा १ सय ११ जनाको उपस्थिति रहेको र विभिन्न कारणले ४ जना अनुपस्थित रहेको दावी गरिएको थियो । तर ओली समुह संसदीय दलको बैठकमापनि १ सय १५ सांसद उपस्थित भएको दावी गरिएकोछ ।सांसद खिमलाल भट्टराईले बैठकमा दुवै सदनको गरी १ सय १५ जना सांसदको सहभागिता रहेको दावी गरे । पुस ५ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते पुनस्र्थापना गरेपछि फागुन २३ गते आइतवार संसद बैठक आव्हान गरिएकोछ ।नेकपाको विवाद नटुगिंएको कारण सांसदहरु विभाजित भएर बस्ने समस्यापनि आउनेछ ।सत्तापक्षकै सिटमा बसेर सरकार बिरुद्ध अभिव्यक्ति दिने र सरकार ढाल्ने काम संसदमा पहिला पटक हुन लागेकोछ ।

प्रचण्ड–नेपाल समुह संसदीय दलको बैठकले ओलीलाई दलको नेताबाट हटाएर प्रचण्डलाई बनाएको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गराइसकेको छ ।त्यसमा दावी गरिए अनुसारको १ सय ११ जनाको हस्ताक्षर सनाखत गराउन सभामुखले निर्देशन दिन सक्ने अथवा त्यसै पत्रलाई पनि मान्यता दिन सक्छन् । निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनको आधिकारिक निर्णय नदिएपछि सो विवाद अब औपचारिक रुपमा प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गरेकोछ ।नेकपा विवादको निक्र्यौल नभए सम्म प्रतिनिधि सभाको कार्यवाही समेत बाधित हुने संभावना बढेकोछ । नेकपा संसदीय दलको विधान अनुसार दलको नेताले मात्र बैठक बोलाउन सक्छन् ।‘दलको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले दलको नेतामाथि दलको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्, विधानको दफा ३१ (१) मा छ । यस्तो अविश्वास प्रस्ताव दलका उपनेतासमक्ष दिनुपर्छ । नेताविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आए उपनेताले १५ दिनभित्र बैठक बोलाउन प्रमुख सचेतकलाई निर्देशन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । नेकपा संसदीय दलका नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओलीले देव गुरुङलाई मुख्य सचेतकबाट हटाएर विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेका थिए । ओलीको पत्र प्राप्त भएलगतै संसद् सचिवालयले भट्टराईलाई मुख्य सचेतकको कार्यकक्षसहित सेवासुविधा दिएको छ ।

नेकपाको संसदीय दलमा हाल दलको नेता, उपनेता ,प्रमुख सचेतक र सचेतक ओली समूहकै भएका छन् । प्रमुख सचेतकमा गुरुंगलाई हटाएर भट्टराईलाई मुख्य सचेतको जिम्मेवावदी ओलीले दिएका छन् । संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री ओली हुन् भने उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ । विधान अनुसार दलका नेता र उपनेताले मात्र संसदीय दलको बैठक बोलाउन प्रमुख सचेतकलाई निर्देशन दिने प्रावधान छ । दल सम्बन्धी कानुनी प्रावधान अनुसार पार्टी विवादबारे निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म टुंगो लगाउन सकेको कारण ओलीको वहिर्गमन र नयाँ सरकार निर्माणको विषय थप पेचिलो बनेको छ । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेकपाका १ सय ७३ जना सदस्य छन् । सानु शिवाको निधनपछि नयाँ नियुक्ति नहुँदा १ पद रिक्त छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा नेकपाका ४९ जना सांसद छन् । दुवै सदन गरेर २ सय २२ सदस्य छन् । दुवै समुहले १ सय १५ सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको दावी गरेको कारणपनि सहज ढंगले प्रतिनिधि सभालेपनि निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन् । पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले नेकपाको विवादले संवैधानिक संकट र अराजकता निम्तिन सक्ने बताएका छन् ।

‘नेकपाको विवादलाई निर्वाचन आयोगले नै टुंग्याउनु पथ्र्यो’ उनले भने, तर त्यहाँ नटुंगिएपछि प्रतिनिधि सभामा झन पेचिलो बनेकोछ ।ओलीले सहज रुपमा राजिनामा गर्न नचाहेकाले विवाद झन चर्किने अवस्था देखिएको ढुंगानाले बताए ।