सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक रुपमा राजीनामा दिन नमिल्ने बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै संवैधानिक रुपमा राजीनामा दिन नमिल्ने उल्लेख गरेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने फैसलामा प्रधानमन्त्रीसामु सरकार चलाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नरहेको उल्लेख गरिएको छ’, मन्त्री गुरुङले भने, ‘सरकार चलाउनेबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीसँग अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प छैन ।’
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पृष्ठ नौमा भनिएको छ, ‘सार्वभौमसत्ता जनता समक्ष आफू जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार बनाउने प्रतिबद्धताका साथ चुनावमा भाग लिई जनप्रतिनिधिको रुपमा चुनिएर जाँदा त्यस्ता जनप्रतिनिधिको दलले संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै रहदैन ।’
मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्नेलाई सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला राम्रोसँग अध्ययन गर्न पनि आग्रह गदै भने, ‘सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरेर सरकार अघि बढछ, सो फैसला विपरीत गएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।’ उनले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नेहरु आफैले राजनीतिबाट सन्यास लिनुुपर्ने चेतावनी दिए । ‘बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् संसद्प्रति उत्तरदायी भई राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो’, फैसलाको सो बुँदाअनुसार पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिन नमिल्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।
