सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेसँगै वैशाखका लागि घोषणा गरिएको मध्यावधि निर्वाचन स्वतः नहुने भएको छ । मध्यावधि निर्वाचनको तयारी स्वरूप निर्वाचन आयोगले यस बीचमा ८ करोड रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । तर, आयोगले चुनावका लागि मागेको सात अर्ब बढी रकम भने जोगिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेर चु्नावको मितिसमेत तय गरेकाले आयोगले प्रारम्भिक तयारीका कामहरू अघि बढाएको थियो । मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने, मतदान क्षेत्र हेरफेर र पुनरावलोकन गर्ने, निर्वाचन आचारसंहिता बनाउने, निर्वाचन निर्देशिका बनाउने, निर्वाचन सामग्रीका लागि बोलपत्र आह्वान लगायतका कामहरू आयोगले अघि बढाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट निर्वाचन नहुने भएपछि आयोगले आफ्ना कामहरू स्थगित गरेको छ । आयोगले चुनावका लागि सात अर्ब सात करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम माग गरेकोमा त्यसको स्रोत सुनिश्चितता र केही रकम निकासा भइसकेको थियो । ७७ ओटै जिल्लामा निर्वाचन कार्यालयमा चुनावी तयारीको लागि ४ करोड भन्दा बढी रकम निकासा गरिएको थियो भने सोही बराबरको रकम केन्द्रमा खर्च भएको आँकलन गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
सर्वोच्चको फैसलाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आधिकारिताको विवादलाई छिटो सल्टाउनु पर्ने दवावबाट पनि आयोग मुक्त भएको छ । नेकपाका दुवै खेमासँग समाधानका लागि छलफल भइरहेकाले विधान अनुसार नै छिट्टै नै नेकपा विवाद टुङ्ग्याइने आयोगले जनाएको छ । विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट किनारा नालागेसम्म निर्वाचन आयोगले नेकपा विवाद टुङ्ग्याउन नचाहेको आरोप पनि लाग्दै आएको थियो ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐनमा दल विवाद सम्बन्धमा प्रष्ट उल्लेख भए पनि विषयको जटिलताको कारणले निर्णयमा ढिलाइ भएको आयोगले जनाएको छ । नेकपा विवादमा दुवै पक्षलाई आयोगमा नै उपस्थित गराएर छलफल गरिएको छ । सत्तारुढ दलभित्रको द्वन्द्वका कारण विघटनको सिकार भएको संसदको पुनःस्थापनाले समय अगावैको निर्वाचनका लागि ठूलो रकम खर्च हुनबाट जोगिएको छ ।
