कोभिड–१९ महामारीसँगै विश्वमा तेलको खपत घट्दै जाँदा मूल्य न्यूनतम अवस्थामा पुगेको थियो । सन् २०२० अप्रिल २१ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘ब्रेन्ट क्रुड’ आयलको मूल्य सबैभन्दा कम १९.३३ डलर प्रति ब्यारेलसम्म झरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सो मूल्य रहँदाको समयमा आइओसीले नेपाललाई पठाएको मूल्यभन्दा अहिलेको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी पुगिसकेको छ ।
लकडाउन शुरु हुँदाको समय सन् २०२० अप्रिल १ मा पठाएको मूल्यसूचीअनुसार निगमले आइओसीलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँ ५७ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर ३८ रुपैयाँ ६३ पैसा, मट्टितेलमा प्रतिलिटर ३८ रुपैयाँ ६८ पैसा, हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर २९ रुपैयाँ ९५ पैसा तथा एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर एक हजार १४ रुपैयाँ ०९ पैसा मूल्य तिर्नुपर्थ्यो ।
सो मूल्यमा विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने कर, निगमको ढुवानी भाडा, प्रशासनिक एवं बिक्री खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, डिपो बिक्री मूल्य, पेट्रोलियम डिलर वा बिक्रेताको खर्चसहितको मूल्यसहित जोड्दा निगम पेट्रोलमा प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ १७ पैसा, डिजेलमा १२ रुपैयाँ ९० पैसा, मट्टितेलमा प्रतिलिटर ३६ रुपैयाँ ७७ पैसा, आन्तरिक उडानको हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर १९ रुपैयाँ ७० पैसा तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ६९ रुपैयाँ ६२ पैसा नाफा थियो । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भने त्यति बेला पनि निगमलाई प्रतिसिलिन्डर १९५ रुपैयाँ ०७ नोक्सानको अवस्था थियो ।
निगमले काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोल प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँ, आन्तरिक हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ७५ रुपैयाँ, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा प्रति किलोलिटर ९५० अमेरिकी डलर तथा एलपी ग्यास रु एक हजार ३७५ मूल्य तोकेको थियो । स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई थाँती राखेर त्यतिबेला पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य एकैपटक १०-१० रुपैयाँ घटाएर उक्त मूल्य कायम गरिएको थियो । लकडाउनका समयमा पेट्रोल, डिजेल तथा हवाई इन्धनको आन्तरिक खपत न्यून थियो तर एलपी ग्यासको खपत भने त्यतिबेला सामान्य अवस्थाभन्दा पनि बढी थियो । अन्य पदार्थमा धेरै नाफा देखिए पनि एलपी ग्यासको नोक्सान परिपूर्तिसमेत हुने अवस्था नरहेको निगमको भनाइ छ ।
पछिल्लो मूल्य सूचीअनुसार निगमले आइओसीलाई तिर्नुपर्ने मूल्य बढेर पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५३ रुपैयाँ ९७ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर ५५ रुपैयाँ १५ पैसा, मट्टितेलमा प्रतिलिटर ४८ रुपैयाँ ७६ पैसा, हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५० रुपैयाँ २६ पैसा तथा तथा एलपी ग्यास एक हजार १२९ रुपैयाँ ८१ पैसा पुगेको छ । यो लागत, कर तथा निगमको अन्य दायित्व समेत गर्दा मूल्य समायोजन पश्चात पनि कूल घाटा पाक्षिक रु ८६ करोड ७८ लाख हुने निगमको प्रक्षेपण छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यमा भएको सामान्य उतार चढावको कारणले मूल्यमा पार्न सक्ने प्रभाव हटाउन निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरेको थियो । अहिले सो कोषमा करिब रु नौ अर्ब बचत रहेको छ तर तत्काल यो कोषको प्रयोग निष्प्रभावी हुने निष्कर्षमा निगम नेतृत्व पुगेको छ ।
“अहिले कोषमा रु नौ अर्ब जति छ । अहिले मासिक नोक्सान नै रु दुई अर्ब पुग्ने अवस्था आइसक्यो । अझै मूल्य बढ्यो भने नोक्सान यो भन्दा माथि पुग्न सक्छ”, निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले भन्नुभयो, “यो हिसाबले त यो कोषले चार महिना पनि धान्न सक्दैन । मूल्य स्थिरीकरण कोषको प्रयोगले समस्या समाधान हुने देखिँदैन ।” निगमले प्रशासनिक खर्च वापत पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ०.६८ पैसा तथा ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १० रुपैयाँ १८ पैसा मात्र लिँदै आएको छ । यो मूल्यले समग्र मूल्य प्रणालीमा ठूलो असर नगर्ने कार्यकारी निर्देशक पौडेलको दाबी छ ।
सात वर्षअघिको झझल्को
त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको यो नै पहिलो घटना भने होइन । करिब सात वर्षअघि यसरी नै मूल्य निरन्तररूपमा बढ्दै गएको थियो । नेपालमा २०७० फागुनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्चतम विन्दुमा पुगेको थियो । त्यो समयमा पेट्रोलको मूल्य रु १४०, डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य रु १०९ तथा हवाई इन्धन (आन्तरिक) को मूल्य रु १४३ तथा हवाई इन्धन (अन्तर्राष्ट्रिय) को मूल्य प्रतिकिलोलिटर एक हजार ४०० अमेरिकी डलर तथा एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर रु एक हजार ४७० प्रति सिलिन्डर थियो ।
यो मूल्य कायम हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘ब्रेन्ट क्रुड आयल’को मूल्य १४८.९३ अमेरिकी डलर प्रति ब्यारेल थियो । अहिले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लागत मूल्यको शत प्रतिशत भन्दा बढी कर लगाउँदै आएको छ । सरकारलाई करको दर घटाउन लगाएर मूल्य स्थिर गर्नुपर्ने मागसमेत बेलाबेलामा उठ्ने गरेको छ । भारतमा भन्दा नेपालमा इन्धनको मूल्य कम हुनु तथा खुला सिमानाका कारण भारततर्फ चोरी निकासी हुने सम्भावना रहेकाले पनि निगम मूल्य समायोजन गर्नैपर्ने दबाबमा छ ।
