fbpx
१७ फाल्गुन २०७७, सोमबार

‘योजना आयोगको पुरानो ढर्रालाई व्यावहारिक बनाउनुपर्छ’: मुख्यमन्त्री पौडेल

वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट बाँडफाँट गर्ने पुरानो ढर्रा परिवर्तन गरेर वास्तविक प्रयोगमा ल्याउन सकिने योजनालाई मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी र अन्तर प्रदेश नीति योजना आयोगका पदाधिकारीहरूबीच विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आयोजित बृहत् छलफलको उद्घाटन गर्दै उहाँले राष्ट्रिय आयोगले प्रदेशका जिल्लामा विभिन्न योजनाहरूको सिलिङ बजेट तोकेर बढाएको तर त्यहाँ पुग्दा स्थानीय तहको समन्वय र जानकारीविनै तत्कालै सो योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले सो प्रवृत्तिलाई अब सुधार गर्नुपर्ने सल्लाह दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “विकासको पूर्वाधारको संरचना भन्नाले प्रत्येक गाउँमा डोजर लगाएर बाटो बनाउनुमात्र होइन, स्थानीय गाउँको वातावरण सुधार, बालबालिकाको संरक्षण, गर्भवती र शिशुहरूको मृत्युदरलाई न्यूनीकरण गर्ने र जनतालाई खानेपानी, कृषि उत्पादन र घरेलु उद्योगको विस्तार गरिने क्रममा पनि प्रदेश सरकारले थप कार्यक्रम समावेश गरी बजेट विनियोजित गर्नुपर्छ ।” मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारले स्थानीय निकायलाई सबल र दिगो विकासको लक्ष्यमा अघि बढाउन प्रदेश नीति योजना आयोगले योजनाको छनोट गर्ने प्रक्रियालाई जनमुखी सेवाभाव र भौगोलिक अवस्थालाई अध्ययन गरेर एकरुपता ल्याउने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले आयोगले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र प्रदेश नीति योजना आयोगलाई सहकार्य र समन्वयमार्फत राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र विकासको पूर्वाधार तर्जुमा गर्दा जनताकै चाहना र भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन गरेरमात्र प्रत्येक जिल्लामा सञ्चालनमा ल्याउने योजनाहरूलाई एकरुपता ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले योजना आयोगले केही महिनाभित्रै स्थानीय निकायलाई योजना छनोट र बाँडफाँट गर्ने क्रममा अधिकार प्रत्योजित गर्ने क्रममा अहिले सङ्घीय सरकारसँग गृहकार्य भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उपाध्यक्ष कँडेलले प्रदेश नीति योजना आयोगले आफ्नो प्रदेशमा योजना तर्जुमा गर्दा आर्थिक अनुशासनको मापदण्डमा रहेर दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्न शैक्षिक संस्था, विभिन्न स्थानीय तहमा दोहोरो मापदण्डअनुसार योजना कार्यान्वयन नगर्न र दिगो लाभ पुग्ने योजना मात्रै कार्यान्वय गर्नेतर्फ आयोगका पदाधिकारीहरूमा सोच र चिन्तन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले योजना आयोगले प्रदेशमा सिधैँ योजनाको बाँडफाँट र सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि प्रत्येक प्रदेश नीति योजना आयोगलाई पत्राचार गर्ने कानूनी अधिकार नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उपाध्यक्ष कँडेलले आयोगले सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालय र सङ्घीय मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी सम्बन्धित प्रदेश नीति योजना आयोगलाई सूचना प्रवाह गर्ने प्रचलन रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले प्रदेश सरकारले आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालमा प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, विकासको पूर्वाधारलाई जोड्ने विभिन्न रणनीति कार्यान्वयन गर्दै लगिएको बताउनुभयो । उहाँले योजना आयोग र सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारको आर्थिक स्रोत राजश्वको सङ्कलनमा थप प्रभावकारीका साथ कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का प्रमुखसचिव डा मानबहादुर विश्वकर्माले प्रदेश नीति योजना आयोगले योजनाको छनोट बाँडफाँट र बजेट विनियोजित गर्ने क्रममा परियोजना बैंकमार्फत भविष्यमा कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्ने सल्लाह दिनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले स्थानीय निकायलाई सहकार्य र समन्वय गरी जनमुखी खालका आयोजनामा बजेट सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

वाग्मती प्रदेश नीतियोजना आयोगका कार्यवाहक उपाध्यक्ष श्याम बस्नेतले वाग्मती प्रदेशको १३ जिल्लामा दिगो विकासको लक्ष्यलाई सार्थक तुल्याउने विभिन्न राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, विकासको पूर्वाधारलाई जोड्ने गुरुयोजना तर्जुमा गरिएको जानकारी दिनुभयो । अन्तरप्रदेश नीति योजना आयोगले योजनाको बृहत् तर्जुमा गर्ने कार्यलाई एकरुपता ल्याई आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख गराउने अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।

प्रदेश नं १ का नीति योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेल, सुदूरपश्चिम नीति योजना आयोगका उपाध्यक्ष केशवबहादुर साउद, लुम्बिनी प्रदेशका नीति योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा ईश्वर गौतमले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रदेशको सातवटै प्रदेशमा विभिन्न प्रकारको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सङ्घीय सरकारसँग छलफल अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेश नीति योजना आयोगले योजना बनाउँदा स्थानीय निकायको परामर्श लिँदै आएको भए पनि राष्ट्रिय गौरवको योजनाको कार्यान्वयनमा गतिरोध उत्पन्न भएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

कर्णाली प्रदेशका नीति योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा सर्वराज खड्का र २ नं प्रदेशका नीतियोजना आयोजनाका उपाध्यक्ष डा भोगेन्द्र झाले प्रदेश नीति योजना आयोगलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले समयानुकूल मार्गचित्रसहित निर्देशित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँहरूले राष्ट्रिय योजना आयोगले योजनाको छनोट गर्ने क्रमलाई अब नयाँ सोचाइ र व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वय गर्नसक्ने क्षमता भएको भावनालाई प्रोत्साहित गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्र काफ्ले, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका डन्डुराज घिमिरे र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँलले सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायलाई सहकार्य गरेर प्रत्येक प्रदेशमा परियोजना बैंकमार्फत योजना कार्यान्वय गर्न सकिने वातावरण तयार पार्न योजना आयोगले सकारात्मक गृहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्थानीय निकायमा पाइने जडीबुटी, कृषि उत्पादन, फलफूल खेती र घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ जनताको आर्थिक समृद्धिलाई उच्च तहमा पु¥याउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

एकदिने उक्त छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी र सातवटै प्रदेशका नीतियोजना आयोगका पदाधिकारी, सचिवहरुसमेत गरी करीब ८५ जना प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको वाग्मती प्रदेश नीति योजना आयोगका उपसचिव कृष्णप्रसाद आर्चायले बताउनुभयो ।